नसर्ने रोग नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यो भयावह रूपमा बढिरहेको छ। नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी तथा मोटोपन नेपालमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
नसर्ने रोगको भयावह अवस्था न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत वर्षदेखि फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोगको नि:शुल्क स्क्रिनिङ अभियान’ महिनाको रूपमा घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले १६ मंसिर ०८१ मा यससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्दै फागुन १ देखि ३० सम्म नसर्ने रोगको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ गर्ने तालिका तोकिएको थियो।
यसैअनुसार गत वर्ष (०८१ फागुन) ७५३ वटै स्थानीय तहमा भएको परीक्षणमा १२ लाखले उच्च रक्तचाप, मुधमेह, मुटु, पिसाब, क्यान्सर, मोटोपन तथा तौललगायत परीक्षण गराएकामा ६० हजारमा नसर्ने रोग देखिएको थियो।
तर, गएको फागुन निर्वाचनका कारण उक्त स्क्रिनिङ अभियान प्रभावित भएको थियो। फागुनमा निर्वाचनका कारण असम्भव हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ महिनामा उक्त परीक्षण गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, एक साता सकिएपछि ८ माघमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो। ढिला परिपत्र आएको भन्दै अधिकांश जिल्लामा स्क्रिनिङ अभियान नै हुन सकेन। कतिपय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पालिका र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूले झारा टार्ने गरी एकदिने परीक्षण मात्रै सञ्चालन गरेका थिए।
वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. बुढाथोकी गएको माघमा सारिएको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ अभियान प्रभावकारी नभएको बताए। ‘नसर्ने रोग पहिचानका लागि हरेक वर्ष फागुन महिनामा परीक्षण अभियान नै चलाउने नियमित कार्यक्रम हो, तर गएको फागुनमा चुनावले नसर्ने रोग प्रभावकारी हुन सकेन, आउँदो फागुनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने। गएको फागुनमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गरे पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र पालिकाहरूले परीक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेनन्। हरेक वर्ष नसर्ने रोगको परीक्षण नि:शुल्क गर्ने गरिन्छ। तर, ०८१ देखि सुरु भएको यस अभियानको मुख्य उद्देश्य रोग पालेरै बसेकाहरूको रोग पहिचान गर्नु हो।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले हरेक वर्ष स्क्रिनिङका लागि छुट्टै बजेट नभएको, तर हरेक स्थानीय तहलाई यही कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले एक–एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको बताए। ‘स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेका उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर परीक्षण गर्ने भएकाले यसमा खासै खर्च लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यो अभियानमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले अल्छी गर्नुभएन, सेवाग्राही पनि सेवा लिन आउनुपर्यो, हरेक वर्षको फागुनमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि आवश्यकताअनुसार स्क्रिनिङ भइरहेको छ।’
