सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका बेथिति रोक्न तीनवटा छानबिन समिति गठन गरिएका छन्। विश्वविद्यालयभित्र विद्यमान बेथिति अन्त्य गर्न गत असारको अन्तिम साता तीन समिति गठन गरिएको हो।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेको सातामै उपकुलपति प्रा.डा. किसनदत्त भट्टले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तअनुसार तीन छानबिन समिति गठन गरेका हुन्।
२४ असार २०८३ मा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले अध्ययन बिदा दुरुपयोग, विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गाको यथार्थ अवस्था र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन बिदा दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समिति, पूर्व रजिस्टार तथा निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्राध्यापक यज्ञराज पाठकको संयोजकत्वमा जग्गा अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति र व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक केशवराज भट्टको संयोजकत्वमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
यज्ञराज पाठक, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट र केशवराज भट्ट नेतृत्वका तीनै समितिलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी ३० दिनभित्र विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
अध्ययनका नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीले आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको गुनासो बढेपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो सातामै उपकुलपति भट्ट सुधार अभियानमा सक्रिय भएका हुन्।
उपकुलपति भट्टका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना भएको १६ वर्षसम्म अध्ययन बिदा, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी विभिन्न गुनासा बढ्दै आएकाले वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
३ असार ०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न उनीहरूको संख्या, अवस्था र अभिलेखको अध्ययन गरी तथ्यांकसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पससहित १६ वटा आंगिक क्याम्पसको जग्गाको स्वामित्व, कानुनी अवस्था तथा अभिलेखको पनि अध्ययन गरिने भएको छ।
‘कतिपय क्याम्पस स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा सञ्चालन भइरहेका छन्। केही स्थानमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको छ भने केही क्याम्पस स्थानीय समुदायबाट प्राप्त जग्गामा सञ्चालन भएका छन्। त्यसको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौँ,’ उपकुलपति भट्टले भने, ‘टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गासम्बन्धी विषयमा सरकारी तहबाट पनि छानबिन भइरहेको छ। त्यस विषयलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समेट्न समितिलाई निर्देशन दिएका छौँ।’
उपकुलपति भट्टले विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयको अध्ययन गर्न तथा आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको बताए।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका उपकुलपति भट्टले विश्वविद्यालयभित्र सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। तीनै समितिले बुझाउने प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई थप सुशासित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
