प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पहिलो राजनीतिक भेट राप्रपासँग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ ठुलो दल राप्रपा राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको पार्टी हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए । संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही भने थिएनन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेनसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा थिए ।
राप्रपा नेताहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हटाउने मनसाय सरकारको हो र त्यसैकारण विपक्षी चार दल संविधान संशोधनको बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलबाट हटेका हुन् भने आफूहरू सरकारको समर्थनमा उभिने प्रस्ताव गरेका थिए । साथै, सुकुमवासी समस्या, स्वास्थ्य बिमा, रासायनिक मल अभाव, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क तथा विद्युत् भ्याटबारे पनि राप्रपाको चासो थियो ।
‘यदि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सरकारको मनसाय हो र यसमा असहमति राखेर अन्य दलहरूले कार्यदल छाडेका हुन् भने हामी सरकारको यो प्रयासलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरा राखेँ,’ अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘आमनेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’
सरकारले प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले काम गरिरहँदा नेकपा, श्रम संस्कृति, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि फिर्ता गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि नै पठाएका थिएनन् । कार्यदलमा अब रास्वपा र राप्रपा मात्रै छन् ।
लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आफूहरू नै समय मागेर गएको बताए । ‘केही समयअघि चितवनमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको थियो, तर औपचारिक रूपमा उहाँसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भेट हो भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नै समय मागेर जनताका समस्या र राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न गएका हौँ ।’
संविधान संशोधनबारे राखेको चासोमा प्रधानमन्त्री शाहले कार्यदलले सहजताका लागि काम गरिरहेको बताएको राप्रपा प्रमुख सचेतक ओलीले बताइन् । ‘सरकारले गठन गरेको कार्यदलले संविधान संशोधन गर्ने होइन, बहस सहज होस् भनेर छलफल गरेर बहसपत्र बनाउने हो, केही दिनमा बहसपत्र फाइनल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीले भनिन् ।
छलफलमा लिङ्देनले निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिन नपाउने सरकारी निर्णयले आमसर्वसाधारणलाई ठुलो समस्या भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘कहीँकतै गलत कार्य भएको छ भने दण्डित गरौँ, अनुगमन र नियमन गरौँ, तर जनताले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य बिमा सुविधा निजी अस्पतालबाट पनि दिने सुनिश्चित गरौँ,’ लिङ्देनले भने । प्रधानमन्त्री शाहले केही कानुनी र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
रासायनिक मल अभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाधानको प्रयास भइरहेको जवाफ दिएको पनि अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । ‘यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । मल आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ, चाँडै नै मलको समस्या समाधान हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै लिङ्देनले भने, ‘किसानलाई पुस–माघसम्मै अभाव हुन नदिने गरी पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ ।’
राप्रपा नेताहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे चासो राखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तामाङले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको स्वास्थ्य, नागरिकताका विषयदेखि बालबालिकाको शिक्षामा असहज भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक सुकुमवासी र गैरसुकुमवासीलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले स्थानान्तरण गरिएका परिवारका लागि थप व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिएको तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र विद्यालय जाने बालबालिकाको विशेष हेरचाह गरिने प्रतिबद्धता जनाएका राप्रपा नेताहरूले बताए । जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार तथा सरकारी रेखदेखका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जिम्मा दिइएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । लोकप्रियताको जगमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा लगाइएको करको भने विरोध गरेको लिङ्देनले बताए ।
ठुला प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवादका लागि इच्छुक छैनन् प्रधानमन्त्री
सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु, संसद्मा सरकारका कामकारबाहीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु र विपक्षी दलहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक समन्वय गर्दै सरकार चलाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । तर, संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले ठुला विपक्षी दलका नेतासँग पनि भेटघाट गर्ने इच्छा देखाएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति गगन थापासँग रास्वपाको चितवन महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा साक्षात्कार भएबाहेक औपचारिक भेटवार्ता भएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग पनि अहिलेसम्म भेटघाट छैन । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँग संसद्मै भएको भेटघाटमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनको दुईपटक बसेको संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसँग भेट र कुराकानी भएको छ । बैठकमा आङ्देम्बेले बैठकबाहेक अनौपचारिक भेटवार्तामा बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले चिन्नै नपाएको भन्दै चियापान समारोह राखेर हार्दिकता बढाउन आग्रह गरेका थिए । यतिसम्म भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेतालाई भेट दिएका छैनन् ।
यता, संसद् बैठक भएको १०९ दिनमा प्रधानमन्त्री जम्मा सात दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार प्रधानमन्त्री शाह सदनमा एकपटक मात्रै बोलेका छन्, त्यो पनि सवाल–जवाफमा । उनले सदनलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल संसदीय प्रणाली भनेकै सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनु रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रणाली नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र माध्यम संसद् हो । संसद्को अधिवेशन चलेको वेलामा सामान्यतः उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निश्चित समयभित्र जवाफ दिनु कर्तव्य हो, त्यो पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अहिले सरकारले संसद्लाई कम महत्व दिएको र संसदीय प्रक्रिया औपचारिकता मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझेको देखिएको फुयाँलको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्मा जति धेरै उपस्थित भयो, सांसदको कुरा जति धेरै सुन्यो, प्रश्नहरूको जवाफ दियो, त्यति नै सरकार बलियो र जवाफदेही हुन्छ । सांसदले आमजनताको प्रश्न उठाएकाले सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसले सरकारको समय खेर जाँदैन, बरु उपलब्धि हुन्छ । सरकारको लोकप्रियता बढ्छ,’ उनले भने ।
