सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो।
वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।