कञ्चनपुरको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले एक वर्षको अवधिमा ९२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासबाट ९२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरेको हो।
उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरको तथ्यांकअनुसार कुल ९१३ मुद्दामध्ये ८४१ मुद्दाको फैसला भएकाे हाे। उच्च अदालतले वार्षिक ५९० मुद्दा फर्स्याेट गर्ने लक्ष्य अघि सारे पनि २५१ भन्दा बढी मुद्दा फैसला भएका हुन् । उच्च अदालतले वार्षिक लक्ष्यभन्दा १४३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गर्न सफल भएको छ।
सुरु दुनियाँवादी फौजदारी सातमध्ये सात फर्स्याेट, सुरु सरकारवादी फौजदारी बैंकिङ कसुर पाँचमध्ये पाँच फर्स्याेट गरिएका छन् । देवानी पुनरावेदन १६५ मध्ये १४५ फर्स्याेट, २० बाँकी, फौजदारी ६ सयमध्ये ५६३ फर्स्याेट, ३७ बाँकी, दुनियाँवादी फौजदारी ७१ मध्ये ६४ फर्स्याेट सात बाँकी, रिट ६५मध्ये ५७ फर्स्याेट आठ बाँकी रहेका छन् ।
अदालतको तथ्यांकअनुसार मुख्य न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासबाट राय र सहमत रायसहित ६८४, न्यायाधीश गोविन्द जोशीको इजलासबाट राय र सहमत रायसहित ५३३, न्यायाधीश गिरिराज गौतमको इजलासबाट राय र सहमत रायसहित ४४७ मुद्दा फैसला गरिएका छन् । त्यसअघि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादवको इजलासबाट राय, सहमत रायसहित सात, न्यायाधीश उज्जवल शुक्लको इजलासबाट राय, सहमत रायसहित पाँच र न्यायाधीश फुर्पा तामाङको इजलासबाट राय, सहमत रायसहित ६ मुद्दा फैसला भएका थिए ।
उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी गणेश भट्टले चारै जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन र सिधै उच्चमा परेका रिटमध्ये अब ७२ मुद्दा मात्रै फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको बताए । फर्स्याेट हुन बाँकी रहेका उक्त मुद्दाहरू पनि विविध जटिल प्रकृतिका प्रमाण, पक्ष, विपक्षबाट पेश गर्न बाँकी रहेकाले फैसला हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार एक वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा फर्स्याेट हुन बाँकी छैनन् । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरका रजिस्ट्रार ताराप्रसाद जोशीले अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दामा गम्भीर भएर फास्टट्रयाकबाट फैसला गरिएको बताए । उनका अनुसार म्याद तामेलीदेखि निरन्तर ताकेता, पहुँच भएका जिल्ला अदालतमा आफैँले तारेख लिएर मुद्दा फर्स्याेट गरेको बताए ।
उनका अनुसार मुद्दासँगसँगै अदालतपरिसर व्यवस्थापनका कामकाज समेत गरिएको बताए। इजलास व्यवस्थापन, कार्यालय भवन, भौतिक सामग्री मर्मत सम्भार, पेन्टिङ, रेलिङ, एसी जडान गरिएको छ। सेवाग्राही, कर्मचारीको सुविधाका लागि थप व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ । अदालतले अब पेन्डिङदेखि पुराना मुद्दा सबै फैसला गर्न प्राथमिकता दिएको छ।
