आज फेरि छलफल हुने
जनकपुरधामबाट काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याजपीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबिच मंगलबार बाराको निजगढमा भएको करिब पाँच घण्टाको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले पाँच सय पीडितलाई निजगढमै होल्ड गरेर राखेका छन् । बुधबार फेरि छलफल हुनेछ ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले गृहमन्त्रीबाट माग पूरा हुने आश्वासन आएकाले आफूहरू निजगढमै बसेको बताए । ‘तपाईंहरू काठमाडौं पुग्नुपर्दैन । हामी यतैबाट माग पूरा गर्छौँ भन्नुभएको छ । बुधबार फेरि छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन भनेर भनेका छौँ ।’
वार्तापछि गृहमन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरेर पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक परे विद्यमान ऐनकानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार यो समस्याप्रति गम्भीर छ र कानुनी प्रक्रियामार्फत दिगो समाधान खोजिनेछ,’ उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पीडितहरूले ६ बुँदे माग अघि सार्दै २५ असारदेखि जनकपुरधामस्थित तिरहुतिया गाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका हुन् । आन्दोलनकारी सोमबार राति निजगढ पुगेका थिए । उनीहरूलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहान सिमरा हुँदै हवाईमार्गबाट निजगढ पुगेका थिए ।
पीडितहरूले फर्जी लिखत पूर्ण रूपमा खारेज गर्न, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन बनाउन, साहुमहाजनको सम्पत्ति छानबिन गरी पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउन, मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले हाल लागू रहेको कानुन प्रभावकारी नभएको र त्यसले वास्तविक पीडितभन्दा साहुमहाजनलाई नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने, ‘अनुचित मिटरब्याज लेनदेन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।’
