समस्याग्रस्त सहकारीका ४२ बचतकर्ताको १७ लाख फिर्ता

समस्याग्रस्त घोषणा भएका पाँचवटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्यको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ बचतकर्तालाई करिब १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्।

प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो।

समितिले गत जेठ २२ गते समस्याग्रस्त ठहर भएका ती सहकारी संस्थाका ११४ ठुला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। उक्त पाँच सहकारीमा १४ हजार ६४ बचतकर्ताबाट २२ अर्व ३८ करोड रुपैयाँ मागदावी भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति जनाएको छ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीपीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि रोकिएको बचतकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी ढंगले फिर्ता गर्ने काम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिए। बचत रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने उनले प्रस्ट गरे।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक कदम भएको बताए। 

उनले सहकारी संस्था जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्नुपर्नेमा केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको उल्लेख गरे। अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। उनले सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै इमानदार सहकारीलाई प्रोत्साहन र अनियमितता गर्ने संस्थामाथि कडा निगरानी गरिने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझीले प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरेको बताइन्। आगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने र उजुरीउपर छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सहकारी अभियन्ता तथा बचतकर्ताहरूको सहभागिता थियो।