मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनविरुद्ध जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका पीडित र सरकारबिच बाराको निजगढमा पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा मंगलबार भएको छलफल करिब पाँच घण्टा चलेको थियो।
निजगढ नगरपालिका– ८ स्थित निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना ६बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको छ। वार्तामा सहभागी पीडितका प्रतिनिधिका अनुसार मागबारे प्रारम्भिक छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भएको छैन। दुवै पक्ष दोस्रो चरणको संवादका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
पीडितहरूको समस्या प्रत्यक्ष सुन्न गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहानै निजगढ पुगेका थिए। छलफलका क्रममा उनले आन्दोलनरत पक्षलाई केही दिन निजगढमै बस्न आग्रह गरेका छन्। मागका विषयमा थप अध्ययन र आवश्यक समन्वयपछि पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
वार्ताकै क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा उनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग टेलिफोनमार्फत परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि थप गृहकार्यका लागि उनी सिमरातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। दोस्रो चरणको वार्ता मंगलबार राति वा बुधबार गर्ने तयारी भएको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश पीडितले अदालत र प्रहरी–प्रशासनबाट अपेक्षित न्याय र सहयोग नपाएको गुनासो गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्। वर्षौँदेखि मिटरब्याजको मारमा पर्दा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङले पीडितका गुनासा सुन्दै आवश्यक विषय टिपोट गरेका थिए। साथै, पीडितका जाहेरी व्यवस्थित रूपमा दर्ता गर्ने उद्देश्यले मंगलबारदेखि नै निजगढमा सबै पीडितको जाहेरी लेख्ने कामसमेत सुरु गरिएको छ।
जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म पैदल मार्चमा रहेका मिटरब्याजपीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट पारेका छन्।
