- १० महिनामा ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको कोशी प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आव ०८२/८३ को पछिल्लो दुई महिना जेठ र असारमा मात्रै ४१ दशमलव ३३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवका लागि छुट्याएको कुल पुँजीगत खर्चको ७२ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको कोशीले दुई महिनामा मात्रै आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ३० दशमलव ९१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, जेठ र असारमा थप ४१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १७ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्म १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८३ हजार सात सय २० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकका अनुसार प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ३९ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ तीन अर्ब ५५ करोड ३५ लाख एक हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
समग्रमा पुँजीगत, चालू र वित्तीय गरी कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३६ अर्ब नौ करोड ८५ लाख २२ हजारमध्ये २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार दुई सय २१ अर्थात् ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत र वित्तीय खर्चतर्फ ४५ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखिएको छ । यसले ४२ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो तथ्यांकले कोशी प्रदेश सरकारलाई पनि असारमै बजेट सक्ने हतारो भएको पुष्टि गरेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पूरा गर्नुपर्ने चरण राम्ररी नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट निर्माणको चरण पूरा नगर्दा यो समस्या आएको छ । कार्यान्वयन हुने वेलामा कर्मचारीको सरुवा, राजनीति खिचातानीले पनि समस्या बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अलि–अलि गरेको कामको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने, असारमा मात्रै गर्छौँ । जुन तहको सरकार भए पनि खर्चचाहिँ असारको १५ गतेदेखि २५ गतेसम्म मात्रै हुन्छ । बजेट तयारी राम्ररी हुन सकेन । त्यसपछि छलफल स्वीकृति र कार्यान्वयनका कुरा आउँछन् । जग राम्रो नभई घर जति राम्रो बनाए पनि दह्रो हुँदैन भनेजस्तै बजेटको पहिलो चरण नै असाध्यै कमजोर जगमा छ ।’
