राहदानी विभागले सोमबारदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ सुरु गरेको छ । करिब ६४ लाख थान नयाँ पासपोर्ट छपाइको ग्लोबल टेन्डर पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूले जडान गरेको प्रणालीबाट सोमबार एक हजार नयाँ पासपोर्ट छपाइ भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार विभाग पुगेर केही खेलाडीहरूलाई पासपोर्ट वितरण शुभारम्भ गरेका छन् ।
यसअघि छाप्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाबाट एक करोड पासपोर्टवाहकको तथ्यांक र प्रविधिसमेत जर्मन कम्पनीलाई स्थानान्तरण भइसकेको छ । ‘राहदानी विभागले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो डेटा माइग्रेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । करिब एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ,’ राहदानी विभागले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ प्रणाली जडान, परीक्षण तथा आवश्यक तयारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।’
यस्तो बृहत् सूचना प्रविधि प्रणालीको कार्यान्वयनपछि सुरुवातका दिनमा केही प्राविधिक चुनौती, प्रणालीमा सुस्तता, राहदानी वितरणमा सामान्य ढिलाइ देखिन सक्ने र यो स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको विभागले जनाएको छ । ‘राहदानी विभागले यस्ता सम्भावित अवस्थाको पूर्वतयारीस्वरूप विभागका प्राविधिक टोली एवं कर्मचारी तथा प्रणाली विकास गर्ने कम्पनीका विशेषज्ञ २४सै घण्टा स्ट्यान्डबाई रही प्रणालीको निरन्तर अनुगमन, परीक्षण तथा सुधारमा खटिरहनुभएको छ । यस किसिमका समस्याको शीघ्र तथा दीर्घकालीन समाधान गर्न विभाग पूर्ण रूपमा सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ विभागले भनेको छ । यस स्थिरीकरण अवधि (तीन महिना)मा राहदानी अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीहरूले मात्र आवेदन दिन तथा अत्यावश्यक नभएका सेवाग्राहीहरूले प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर भएपश्चात् आवेदन दिन विभागले आह्वान गरेको छ ।
ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले सुरुवाती चरणमा साढे पाँच लाख थान पासपोर्ट आपूर्ति गरिसकेको छ । ‘यो संख्याको पासपोर्ट अहिले राहदानी विभागको स्टोरमा छ । अब राहदानी अभाव हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तीन महिनासम्म न्यूनतम एक हजारभन्दा माथि पासपोर्ट छपाइ हुन्छ र तीन महिनापछि मागअनुसार छपाइ नियमित हुनेछ ।’
जर्मन कम्पनीले २ वैशाखमा दुई लाख ५० हजार थान र १२ जेठमा तीन लाख कपी गरी जम्मा पाँच लाख ५० हजार थान पासपोर्ट आपूर्ति गरिसकेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित विभाग परिसरमा जर्मन मेसिन जडान भइसकेको र सबै प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । राहदानी विभागमा राहदानी छपाइ तथा इन्रोल्मेन्टसम्बन्धी अभ्यास भइसकेको छ । सम्झौताअनुसारका सबै मुख्य डेलिभरी दायित्व पनि पूरा भएको र छपाइपूर्व सिस्टम एक्सेप्टेन्स टेस्ट पनि पूरा भइसकेको छ । ‘डेटा माइग्रेसनको काम पनि पूरा भएको छ,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘प्रिपरेसन/पर्सनलाइजेसन मेसिनको प्रणाली स्वीकृत परीक्षण ९ चैत २०८२ मै सम्पन्न भएको थियो । आइटी पूर्वाधार हार्डवेयरको प्रणाली स्वीकृत परीक्षण ९ वैशाखमा भएको थियो । अब प्राविधिक रूपमा कुनै पनि समस्या छैन ।’
ग्लोबल टेन्डरमा सफल भएका जर्मनी कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोस (जर्मन सरकारको आंशिक स्वामित्वमा रहेका कम्पनी)ले छपाइ र इन्रोल्मेन्टको काम पाएका छन् । म्युहलबाउरले पासपोर्ट इन्रोलमेन्टको र जर्मनकै भेरिडोसले छपाइको जिम्मा पाएका छन् । जर्मन कम्पनीहरूले ६ वर्षका लागि प्रतिपासपोर्ट ८ डलर ६५ सेन्टमा ३४ वा ६४ पृष्ठका पासपोर्ट छपाइ तथा आपूर्ति गर्नेछन् ।
नयाँ प्रणालीअनुसार पासपोर्ट दुईवटा प्याकेजमा तयार हुनेछ । पहिलोमा बुकलेट, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टम तथा दोस्रोमा प्रिइन्रोल्मेन्ट, इन्रोल्मेन्ट, डेटा मेनेजमेन्ट र वितरण हुनेछ । विभागले सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । विभागले २२ जेठ ०८२ मा दुई कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण हुनेछ भने ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तीकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेज हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । पासपोर्टको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरेको छ, तर मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन ।
