प्राविधिक लेखापरीक्षण नगरी विद्युतीय राहदानी छपाइमा नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको छ । पुरानो ठेक्काको प्रिन्टरदेखि सर्भर तथा ल्यापटपलगायतका सामग्रीमा राज्यको दोहोरो खर्च हुने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले यो विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
महालेखा परीक्षकले प्राविधिक लेखापरीक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो भने अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गरिररहेको छ । अख्तियारले दुई जर्मन कम्पनीलाई कानुन मिचेर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जसमा यो विषयलाई समेत भ्रष्टाचारको आधार बनाएको छ ।
साथै, यससम्बन्धी थप दुई प्रकरणमा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘राहदानी विभागले सन् २०२० तथा सो भन्दाअघि सम्झौता गरी इन्ड–टु–इन्ड विधिबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेखमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिहरू/सामग्रीहरूको नयाँ ठेक्का लगाउँदा ‘टेक्निकल अडिट’ गरेको नदेखिएको ।
प्रस्तुत मुद्दाको ठेक्का स्लाइसिङ एन्ड प्याकेजिङ विधिबाट खरिद गरेको कारण पूर्व खरिद भएका सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगविहीन भई अलपत्र पारेको कारण के–कति सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यलाई हानिनोक्सानी पुगेको हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको छ,’ अख्तियारले गत ८ असारमा विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘यसर्थ उल्लेखित घटना एवं विषयबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे–गराएको हुन सक्ने देखिएकाले अनुसन्धानको क्रममा म्याद तामेल गरिएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसमेतका हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको मिसिल खडा गर्ने र विशेष अदालतको मुद्दा नम्बर ०७४–सिआर–१६७ मा फरक विषय, वारदात र प्रतिवादी र प्रकृति भएमा छुट्टै अनुसन्धान अभियोजन गर्न हुन भनी फैसला/आदेश भएबमोजिम उक्त विषयको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
आयोगले पासपोर्ट छपाइको टेन्डरसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानमा बोलाएको थियो । विदेश भएकाले उनी उपस्थित भइनन् । ठेक्कामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा चलाइएन । प्राविधिक परीक्षण नगराई नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा भने उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीका अनुसार यसअघिको ठेक्कामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीसँग खरिद गरिएका प्रिन्टरको अवधि अझै पाँच वर्ष बाँकी छ । त्यस्तै, सर्भरदेखि ल्यापटपसम्म नयाँ खरिद गर्दा एक अर्बभन्दा धेरै भार पर्ने देखिन्छ । यसरी दोहोरो खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ । यो विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो ।
त्यस्तै, जर्मन कम्पनीले सम्झौताबमोजिम उपकरणसहितका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर उपलब्ध नगरी–नगराई राहदानी विभागले सन् २०२० मा सम्भौता गरी राहदानी छापाइसम्बन्धी कार्यका लागि खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर नै प्रयोग गरिरहेकोसमेत प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । सो विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान भइरहेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले यसमा राहदानी
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ व्यक्ति र दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जसमध्ये सातजना पक्राउ परेकोमा पाँचजना धरौटी तथा दुईजना साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार छलफल हुँदै
विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गर्ने भएको छ । यही विषयमा मंगलबार समितिको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत बोलाइएको छ । उजुरी पनि परेको र समितिका सदस्यहरूले कुरा उठाएपछि राहदानी छपाइको विषयमा आफूहरूले अध्ययन गर्न लागेको समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बताए ।
‘राहदानी छपाइको ठेक्काबाट राज्यलाई नोक्सान भएको छ कि छैन भनेर मुख्य हामीले हेर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘मंगलबारको बैठकमा छलफलपछि थप निर्णय हुन्छ ।’ समिति स्रोतका अनुसार ठेक्कामा भाग लिएका फ्रेन्च र जर्मन दुवै कम्पनीले समेत उजुरी गरेका छन् । फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले आफूहरूले सस्तो प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का नदिएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन विचाराधीन छ ।
