नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सुकुमवासी बस्ती हटाएर सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने नाममा होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका नागरिक फेरि बाढीको जोखिममा परेको भन्दै सरकारको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।
थापाले प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिने भए पनि जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पुनर्स्थापना, पूर्वसूचना प्रणाली, मानवीय व्यवस्थापन र विपत्तिपछिको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताइन्। 'नागरिकलाई जोखिमबाट बचाउने नाममा अर्को जोखिममा धकेलिन्छ भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको प्रमाण हो,' थापाले भनेकी छिन्।
उनले नागरिकले दया नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको अधिकार मागिरहेको बताइन्। तत्काल राहत, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरेकी छिन्।