विपक्षी दलहरूको एउटै स्वर– यस्ता घटना नदोहोरिऊन्, दोषीमाथि कारबाही होस्

शनिबार, २७ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

विपक्षी दलहरूले राज्यप्रणालीका कारण गणेश नेपालीजस्ता युवाहरूले आत्मदाह गर्ने स्थिति आएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपाले सरकारको गैरजिम्मेवार र गलत कामकै कारण घटना भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले विगत र वर्तमान कसको दोष भन्ने बहसभन्दा पनि यस्ता घटनालाई राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको र सामूहिक आत्मचिन्तनको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले आफैँसँग केही कठिन प्रश्न सोध्नैपर्छ । एउटा युवा किन यस्तो निराशाको विन्दुसम्म पुग्छ ? आफ्ना पीडा सुनाउन आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? राज्यका सेवा र संयन्त्रले नागरिकलाई आड, साथ र भरोसाको अनुभूति गराउनुपर्ने हो, तर किन कतिपय नागरिक राज्यकै सामु आफूलाई यति असहाय महसुस गर्छन् ? समाज, परिवार, राज्य र हामी नागरिकका रूपमा कहाँ चुक्यौँ ? यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोज्नु र भविष्यमा कुनै पनि नागरिकले यस्तो बाटो रोज्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै गणेश नेपालीप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ,’ थापाले भनेका छन् । साथै उनले घटना कुनै राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय नभएको भन्दै एउटा नागरिकको जीवन, एउटा परिवारको असह्य पीडा र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय भएको प्रस्ट्याएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ गाँस र बास खोस्न उद्यत रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर सत्तामा पुगेको सरकारले शृंखलाबद्ध जनविरोधी कार्य गरिरहेको बताए । साथै उनले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

‘पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर, जनमत बटुली सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना शृंखलाबद्ध जनविरोधी कार्यहरूका कारण जनसमक्ष पूर्ण रूपमा नांगिँदै गएको छ । आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय विषय हो,’ पोखरेलले भनेका छन् । त्यस्तै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि उनको माग छ ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले गणेश नेपालीको आत्मदाह र निधनसँग सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र न्याय उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता दुःखद घटना हुनु हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्यको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको भन्दै उनले आत्मदाहको प्रयासपछि पनि उनको जीवनरक्षा र घटनाको संवेदनशीलता बुझेर मानवीय व्यवहार गर्नुको सट्टा राज्यका निकायहरूबाटै उनीमाथि बल प्रयोग गर्ने, जरिवानाको दबाब दिने, धम्क्याउने र घिसारेर हिँडाउनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गरिनु र निधन भइसकेपछि पनि वास्तविकता सार्वजनिक नगर्नुले घटना अझ हृदयविदारक बन्न पुगेको ज्वालाले बताए ।

नेकपाले धरातलीय यथार्थमा उभिएर आमनागरिकका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न, विशेषगरी बेरोजगार युवा, सुकुमवासी, भूमिहीन, मिटरब्याजपीडित तथा अन्य उत्पीडित समुदायका समस्यालाई तत्काल मानवीय, न्यायोचित र संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

राप्रपाले घटनालाई भुइँ मान्छेको अपेक्षामाथि कुठराघात भएको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा चित्रण गरेको छ । ‘गणेशको निधन उज्यालोको आशामा बसेका भुइँमान्छेको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको प्रतिनिधि घटना हो । यो परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने । उनले दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ‘गोली चलाएर मार्ने पहिलेको सरकार र फाइन चलाएर अनि डोजर चलाएर मार्ने सरकारमा के फरक छ ?’ भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । 

त्यस्तै, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घटना लोकतान्त्रिक एवं कानुनी राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘एउटा व्यक्तिको मृत्युमा परिवारले आफ्नो सदस्य मात्र गुमाउँदैन, समाजले एउटा सक्रिय नागरिक गुमाउँछ र राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष यादवको वक्तव्यमा उल्लेख छ । अध्यक्ष यादवले उक्त घटनालाई केवल व्यक्तिगत दुर्घटना वा क्षणिक आवेगका रूपमा टार्न नहुने उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक कारण, पृष्ठभूमि तथा त्यसतर्फ पुर्याउने सबै परिस्थितिको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सुझावित समाचार