प्रतिनिधिसभाको गत जेठ १७ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकारको तत्काल प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले अमर्यादित र उत्तेजक शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन गर्नेसम्मका व्यवस्थालाई सभामुखले कठोरतापूर्वक गर्नु–गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको औँल्याएको छ।
समितिले सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख भएका आचारसंहिता तथा नियमहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने–गराउने विषयलाई स्वयं सांसद, संघीय संसद् सचिवालय तथा सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, समितिले अभिमुखीकरण तथा आचारसंहितासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अनुकरण गर्ने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद् सचिवालयको जनशक्ति तथा प्रविधि सुदृढीकरण गर्ने, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, नजिर व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र प्रशासनिक सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
गत जेठ १७ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक एवं आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य थिए।
समितिले स्थलगत मुचुल्काको अध्ययन, श्रव्यदृश्य प्रमाण संकलन, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सम्बन्धित दस्ताबेजहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको समय दिइएको थियो। समितिले गत जेठ २५ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो।
समितिले उक्त दिनको घटनामा संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, संयमताको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
