कांग्रेस र एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने गरी तयारी सुरु गरेका छन् । १७ असार ०८१ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुवै पार्टीले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व आलोपालो मोडलमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएलगत्तै साउनभित्रै नेतृत्व हेरफेर गर्ने समझदारी दुई दलका प्रमुख नेताहरूबिच थियो । कांग्रेसले बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरबारे छलफल नै गरेको छ । बैठकमा सभापति गगन थापाले प्रदेशहरूमा बजेट आइसकेपछि पूर्वसमझदारीअनुसार नेतृत्व हेरफेरबारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ठोस छलफल हुने ब्रिफिङ गरेका छन् ।
कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । उनले अन्तरपार्टी नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन् । एमालेसँगको समझदारीअनुसार मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यहाँ तत्काल सरकार फेरबदल नहुने नेताहरूले बताएका छन् ।
बागमतीमा गत २० साउनदेखि कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ एमालेले दाबी गरिरहेको छ । गण्डकीमा १६ जेठ ०८१ देखि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । अब एमालेले नेतृत्व खोजिरहेको छ । लुम्बिनीको सरकार फेर्नेमा दुई दलबिच प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको छ । त्यहाँ अहिले एमालेका चेतनारायण आचार्य ७ साउन ०८१ देखि मुख्यमन्त्री छन् । अब भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, एमालेले नेतृत्व गरिरहेको कर्णाली कांग्रेसले लिने सम्भावना छ । यहाँ २७ चैत ०८० देखि एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री छन् ।
कोशीमा कांग्रेस र एमालेभित्रैको समीकरण र तत्कालीन अवस्थामा ओली र देउवाबिचको समझदारीले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । यहाँ २७ वैशाख ०८१ देखि एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ओली पार्टीको पदाधिकारीमा अल्पमतमा परेका कारण सचिवसमेत रहेका हिक्मत कार्कीसँग असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि साथमै राख्न मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने कि नहटाउने भन्ने द्विविधामा छन् । त्यस्तै, कोशीमा कांग्रेसभित्र देउवा र शेखर कोइरालानिकट सांसदहरूको उल्लेख्य संख्या छ ।
तर, कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने अब मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री हेरफेर पेचिलो बनिरहेको नेताहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा २० साउन ०८१ देखि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । अब आफूले पाउनुपर्ने एमालेका स्थानीय नेताहरूको दाबी छ । तर, ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ सिटसहित ठुलो दल रहेको नेकपालाई मुख्यमन्त्री दिएर अरू प्रदेशमा पनि सहकार्य गराउनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओली संकेत गरेका छन् ।
