- म्याद गुज्रेका तथा गुज्रिन लागेका औषधि प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा दुई करोड ९१ लाखबराबरका औषधि फिर्ता नगरी हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर
निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमा औषधिमा करिब तीन करोड रुपैयाँबराबर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी दुई करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँबराबरको हिनामिना गरेको आरोपमा फार्मेसी युनिटमा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
युनिट इन्चार्ज रहेकी फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुंगाना, वरिष्ठ फार्मेसी सहायकत्रय दिनेश पन्त, विनोद पोखरेल (स्टोरकिपरसमेत) र शर्मिला श्रेष्ठ, स्टोरकिपरसमेत रहेका फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने र सन्दीप तिवारी तथा फार्मेसी सहायकद्वय लवेन्द्र कुँवर र दीपक सापकोटालाई हानिनोक्सानीबराबरकै रकम जनही बिगो कायम गरेको छ । आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा उनीहरूले आर्थिक हिनामिना गरेको छानबिनमा खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अस्पतालको फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फार्मेसीमा खरिद भएको औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको अद्यावधिक परिमाण, बिक्री भएको परिमाण तथा बाँकी परिमाणको सन्तुलन परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसअनुसार सन्तुलन परीक्षण तयार नगरेकोलगायतका विषय उल्लेख गरेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले ०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु औँल्याएको थियो । त्यसैलाई आधार लिएर अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । कर्मचारीहरूले पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कार्य गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
आपूर्तिकर्ता फर्म र अस्पतालबिच भएको सम्झौताको सर्तबमोजिम चार महिना मात्र म्याद भएका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री प्रतिस्थापनका लागि फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, औषधि फिर्ता नगरी र शोधभर्ना नलिई अस्पतालको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।
सम्झौताको सर्तमा म्याद सकिएका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको शोधभर्ना नगरेमा उक्त मूल्यबराबरको रकम सम्बन्धित फर्महरूको धरौटी रकमबाट कट्टी गरिने व्यवस्था छ । औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्महरूले धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धरौटी फिर्ता गर्नुपूर्व लेखा शाखाले फार्मेसी शाखालाई निवेदन पेस गर्ने फर्मको फार्मेसी स्टोरमा म्याद गुज्रेका तथा फिर्ता गर्नुपर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री रहे–नरहेको भनी राय जानकारी माग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ ।
राय माग्दा फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले फार्मेसी स्टोरमा म्याद गुज्रेका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री हुँदाहुँदै बदनियत राखी त्यस्ता औषधि र सामग्री लिखित जानकारी दिएका थिए । त्यसैका कारण फर्महरूको कट्टी हुनु तथा गरिनुपर्ने धरौटी कट्टी नभई फिर्ता गरे–गराएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अस्पतालका मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वको समितिले विश्लेषण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हिनामिना भएको देखिएको अंकलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरेको हो ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ–
आपूर्तिकर्ता फर्म र अस्पतालबिच भएको सम्झौताको सर्तबमोजिम चार महिना मात्र म्याद भएका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री प्रतिस्थापनका लागि फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, औषधि फिर्ता नगरी र शोधभर्ना नलिई अस्पतालको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गराएको पुष्टि भएको छ ।