सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत निर्धारण गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा देखिएको गाँठो फुकाउने खुकुलो नियामकीय व्यवस्था घोषणा गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले ऋणको दुरुपयोग नगर्ने दबाबमा परेका ऋणीलाई पुनरुत्थानको अवसर दिने विकल्पसहित खुकुलो नियामकीय प्रावधान ल्याउने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘विभिन्न बाध्यता र कारणवश ऋणको दुरुपयोग नगर्दा पनि दबाबमा परेका ऋणीका लागि ‘स्ट्रेस रिजोल्युसन फ्रेमवर्क’अन्तर्गत दोस्रो मौका (रिभाइभल) दिने विकल्पका बारेमा काम भइरहेको छ ।’
समस्यामा परेका रुग्ण उद्योगहरूका लागि पनि कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा ल्याउने उल्लेख छ । उनले भने, ‘यदि कुनै नयाँ लगानीकर्ताले त्यस्ता उद्योगलाई ब्युँताएर चलाउन चाहन्छ भने उसलाई विशेष प्रक्रियामार्फत कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिइनेछ । सोही निर्देशिकाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित सर्तसहित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । यसले अहिले बजारमा देखिएका अड्चनलाई व्यवस्थापन गर्न सघाउनेछ र सरकारले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहज बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्न मद्दत पुर्याउनेछ ।’
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्याको समाधान गरिने
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्याको समाधान गर्ने तयारी छ । ऋणी वा व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत जमानीका नाममा असीमित दायित्व व्यहोर्नुपर्ने र एकपटक कालोसूचीमा परिसकेपछि अन्य कर्जा पाउन नसकेर व्यवसाय विस्तारमै समस्या पर्ने अहिलेको अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनले भने, ‘चेक अनादर (चेक बाउन्स)का कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी)सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । हाल कुनै कम्पनीले ५० करोड कर्जा लिँदा कम्पनीका सबै सञ्चालक वा सेयरधनीबाट छुट्टाछुट्टै ५०–५० करोड रुपैयाँबराबरको व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यास रहेको छ । यसले व्यवसाय असफल भएमा सञ्चालकलाई असीमित दायित्वमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यस्तो अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यक्ति–व्यक्तिबिच ऋण लेनदेन खुलाउने
बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिबिच सिधै ऋण लिन र दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि मौद्रिक नीतिले बोलेको छ । पौडेलले भने, ‘गैरवित्तीय संस्थाहरूमार्फत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि व्यवस्था गरेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । यो पियर टु पियर लेन्डिङ प्लाटफर्मबारे हामीले केही समयअगाडि अध्ययन गरेर एउटा अवधारणा पत्र सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक परामर्शमा समेत राखिसकेका छौँ ।’
महँगीले ब्याजदरमा दबाब बढ्ने अनुमान
विश्वभरको आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट र खाद्यान्नको मूल्यमा भएको घटबढका कारण केही समयदेखि महँगी बढेको देखिएको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा मूल्यवृद्धि २.६६ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी दुई महिनाको अवस्था हेर्दा पनि यो वर्ष महँगी तीन प्रतिशतभित्रै रोकिने देखिन्छ । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले यसलाई पाँच प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि तीन प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने अनुमान छ । तर, दसैँजस्ता चाडबाडको महिनामा भने यो बढेर ५.०४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यसले गर्दा आगामी वर्ष ब्याजदरमा अलिकति दबाब बढ्न सक्छ ।’
थुप्रिएको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने नीति
राष्ट्र बैंकले बजारमा बढ्दो तरलता (बैंकहरूमा थुप्रिएको अतिरिक्त पैसा) र विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी केन्द्रीय बैंक वा सुरक्षित विदेशी ऋणपत्र (डिबेन्चर–सेक्युरिटिज)मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बजारमा रहेको अतिरिक्त रकमको व्यवस्थापन सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूसँग रहेको अतिरिक्त अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकले खरिद गरी त्यसबापत बजारमा नेपाली रुपैयाँ पठाउने अभ्यास थियो । अब भने बजारमा थप रुपैयाँ नपठाई विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी केन्द्रीय बैंकका सुरक्षित ऋणपत्र तथा सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार भविष्यमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएमा यो रकम बिस्तारै कर्जाका रूपमा बजारमा जानेछ । तर, रेमिट्यान्स, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा निरन्तर बढिरहेकाले बैंकहरूमा थप रकम जम्मा हुने सम्भावना रहेकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
बजारमा पैसा धेरै भएपछि सामान्यतया ब्याजदर घट्ने अवस्था बन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरैजसो केन्द्रीय बैंक अझै पनि महँगी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेकाले ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । कतिपय देशले अझै पनि कडा मौद्रिक नीति अपनाइरहेका छन् भने ब्याजदर तीव्र रूपमा घटाउने मुलुक कम छन् ।
यही अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले हालका लागि नीतिगत दर (पोलिसी रेट) तथा अन्य प्रमुख दरहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने क्षमता रहने बताए । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो) सन्तुलनमा रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ‘फर्वार्ड गाइडेन्स’ अर्थात् आगामी नीतिको भावी कार्यदिशा दिने अभ्यास सुरु गरेको छ । मौद्रिक नीतिका अन्तिम तीन बुँदामार्फत आगामी वर्ष महँगी, बजारको तरलता, नीतिगत ब्याजदर कुन अवस्थामा परिवर्तन गरिने तथा विवेकशील नियमन कहिले कडा वा खुकुलो बनाइने भन्ने विषय बजारलाई अग्रिम रूपमा जानकारी गराइएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नीतिमा लचकता अपनाउन सुरु गरेको पनि जनाएको छ । यही क्रममा पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसकेको वाणिज्य बैंकलाई हकप्रद (राइट) सेयर जारी गर्ने अनुमति दिइसकिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि बाह्य मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन गराउनुपर्ने अनिवार्यता हटाइएको छ । अब बैंकहरूले आफ्नै कर्मचारीमार्फत धितो मूल्यांकन गरी कम कागजातका आधारमा छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।
सेयर धितो कर्जामा लचकता अपनाइने
मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने घोषणा गरिएको छ । यसलाई प्रस्ट्याउँदै प्रवक्ता पौडेलले मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए ।
