कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट असन्तुलित भएर बिग्रिएको स्वीकार गर्दै सच्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। सोमबार सम्पन्न प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको २०औँ बैठकमा बजेटमाथिको विषयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्रीहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले राम्रो काम गर्ने क्रममा केही त्रुटिहरू भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि प्रक्रियाअनुसार सच्याउने प्रतिबद्धता गरे। उनले बिग्रिएको बजेट सच्याउनकै लागि गर्वसाथ प्रदेश सभामा आफूले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको बताए।
कोशी प्रदेशले हालसम्म नौपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको र पटकपटक अर्बाैँ बजेट मन्त्रीहरूले लैजाने गरेको आरोप लाग्दा पनि कसैले नसच्याएको बताउँदै मन्त्री लिङ्थेपले प्रश्न उठेपछि आफूहरू त्रुटि सच्याउन तयार भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले बिग्रिएको बजेट कार्यान्वयन अगाडि नै सच्याउँछौँ भनेर ऐतिहासिक काम गरेका छौँ। आजसम्म कसैले यो हिम्मत गरेको थिएन। बिग्रिएको बजेट विधि प्रक्रियाबाटै सपार्छाैँ भन्नु गलत होइन, बरु सुनमा सुगन्ध थप्ने काम हो।’
यसैगरी, पर्यटन, वन, वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले प्रदेश राजधानीको गौरवलाई ख्याल गरेर पर्यटन पूर्वाधारका लागि केही बढी योजना विराटनगरमा राखेको स्वीकार गरे। सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले आफ्नो मन्त्रालयको क्षमताअनुसार सबै जिल्लामा सन्तुलित बजेट छुट्याएको बताए। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री चिन्तक पाठक, कृषिमन्त्री इसराइल मन्सुरी, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू र पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीप सुनुवारलगायतले बजेटलाई सच्याएर अगाडि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले एकलौटी रजाइँ गरेर असन्तुलित बनाएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। जसले गर्दा प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल हुन पाएको थिए। त्यसपछि सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूको माग सम्बाेधन गर्न ६ सांसद सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।
बजेटबारे सत्तासाझेदार दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बजेट विधि–प्रक्रियामै रहेर सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। नेकपाका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भनेका थिए, ‘बजेट बिग्रनु भनेको सत्तागठबन्धन असफल हुनु हो। यसैले संसदीय विधि–प्रक्रियाबाहिर रहेर बजेट सच्याए मान्य हुनेछैन।’
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल सकिएकाले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले मंगलबार १ बजेसम्मका लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएका छन्। खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस भए पनि बहुमतले अस्वीकार गरेर मंगलबार बजेट पारित गराउने योजना सरकारको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित भएको आरोपमा आफ्नै सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि ९ असारदेखि स्थगित कोशी प्रदेश सभाको बैठक १९ असारमा मात्र सुरु भएको थियो। १९ असारको बैठकमा कोशी सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपले असन्तुलित बजेटप्रतिको असन्तुष्टिलाई जायज भन्दै पारित भएपछि कार्यदल बनाएर सच्याउने प्रतिबद्धता सभासमक्ष गरेका थिए। त्यसपछि मात्र बजेटको विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको थियो।
