गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका डिआइजीसहित १८ अधिकृतको एक्कासि सरुवा भएको छ। यस्तो सरुवाले आयोगको अनुसन्धान तथा कामकारबाही प्रभावित बनेको छ।
गृहले गत शुक्रबार डिआइजी शेखर खनाललाई हटाएर अरुण पौडेललाई आयोगमा खटाएको थियो। त्यस्तै, अन्य १७ अधिकृतको पनि सरुवा भएको छ।
गृहले आयोगका सबै प्रहरी हेरफेर गर्न भनेको, तर पहिलो चरणमा १८ जना मात्र सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। यसरी संवैधानिक निकायसँग समन्वय नै नगरी एक्कासि सरुवा गर्दा एकातर्फ एकातर्फ आयोगमाथि सरकारको हस्तक्षेप देखिएको छ भने अर्काेतर्फ आयोगका कामकारबाहीसमेत प्रभावित बनेका छन्। आयोगका प्रहरीलाई मात्र लक्षित गरी यसरी सरुवा गर्नुमा पनि धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरुवा गरिएका कतिपय अधिकृत ‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा संलग्न थिए।
आयोगमा कानुन र अनुसन्धान राम्रोसँग नबुझेका अधिकृतलाई पठाइएको बताइन्छ। विगतमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र आयोगमा प्रहरी खटाउने चलन थियो।
पछिल्लो समय सरकारले आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही बेला आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई हटाइएको छ। अख्तियारमा करिब चार सय प्रहरी छन्। आयोगमा निजामती कर्मचारी नै मुख्य भूमिकामा हुनेमा प्रहरी सहयोगीकै भूमिका खटिँदै आएको छ।