- खुला कारागारमा बस्न चाहने कसुरले कैद अवधिको दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरेकै हुनुपर्ने, तर कसुरदारलाई निगरानी गर्ने विषयमा भने मौन
प्रस्ताव भएअनुसार कानुन संशोधन भए कसुरदारले अब विद्युतीय निगरानीमा बसेर कारागार बाहिरबाटै कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले यसका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७६ संशोधन गर्न विधेयक तयार गरेको छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफा २८(क) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसका निम्ति आदेश भने सम्बन्धित अदालतले नै दिनुपर्नेछ । यन्त्र जडानबापतको खर्च भने कसुरदारले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यदि खर्च व्यहोर्न सक्ने अवस्था नदेखिए कसुरदारले कारागारभित्रै बसेर ठोक्किएको कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
खुला कारागारको अवधारणाअन्तर्गत कानुनमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पारारश्वर ढुंगानाले बताए । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार भएको छ । कसुरदारले विद्युतीय निगरानीमा बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो । खुला कारागारको अवधारणाअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो । कानुनमा गर्न खोजिएको यो बिल्कुल नौलो व्यवस्था हो,’ उनले भने ।
शरीरमा विद्युतीय यन्त्र फिट गरेर जस्तै, घडी, मोबाइल वा पेटीमा डिभाइस प्रयोग गरी निगरानी गर्ने गरिन्छ । नेपालमा नितान्त नौलो विषय भएकाले यसबारे बहस र छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयले यसरी नै राख्ने भन्ने कार्यविधि भने बनाइसकेको छैन ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ का दफा २८ मा खुला कारागारको व्यवस्था छ । खुला कारागारमा बस्न चाहने कसुरले कैद अवधिको दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरेकै हुनुपर्ने र आचारण पनि सुधार भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’
तर, कसुरदारलाई निगरानी गर्ने विषयमा भने कानुन मौन छ । त्यसो हुँदा खुला कागारको अवधारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनको सोही जटिलता हटाउन सरकारले विद्युतीय निगरानीको अवधारण ल्याउन खोजेको छ । विद्युतीय निगरानीमा कैद सजाय भुक्तान गर्न चाहने कसुरदारले ठहर भएकोमध्ये ६० प्रतिशत सजाय भने भुक्तान गरेकै हुनुपर्नेछ ।
संशोधन गर्न तयार विधेयकका दफा २८ ‘क’को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘अदालतले कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रही कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैद भुक्तान गर्न सक्ने आदेश दिन सक्नेछ । आदेश दिँदा कसुरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा निजको आचरणका आधारमा निश्चित सीमा र सर्त तोकी दिनुपर्नेछ ।’
त्यसबाहेक मूल कानुनको दफा २२ मा रहेको कसुरदारलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि संशोधन हुने भएको छ । विद्यमान कानुनअनुसार सामुदायिक सेवामा ६ महिना कैद सजाय पाएका कसुरदारलाई मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकमा यो व्यवस्था संशोधन गरी ६ महिनाको सट्टा तीन वर्ष उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् विधेयकअनुसार कानुन संशोधन भए अब तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका कसुरदार पनि सामुदायिक सेवामार्फत सजाय भुक्तान गर्न सक्नेछ ।
संशोधन गर्न तयार विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा रहेका ‘छ महिनासम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘तीन वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । सामुदायिक सेवामा रहेर कैद सजाय भुक्तान गर्न चाहने कसुरदारले अदालतसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सोही निवेदनका आधारमा अदालतले कसुरदारलाई तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्न जान आदेश दिन सक्नेछ ।
उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कैदमा रहेको व्यक्तिले कारागारमार्फत सुरु फैसला गर्ने अदालतसमक्ष सामुदायिक सेवा गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदन प्राप्ति भएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।’ मूल कानुनको दफा २२ मा ६ महिना कैद सजाय ठहर भएका कसुदारलाई सामुदायिक सेवा लगाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छ । कानुन कार्यान्वयनका निम्ति स्पष्ट कार्यविधि नबन्नु र त्यस्ता व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित नहुने मुख्य कारण रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
