बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा ८७.२ प्रतिशत काममा सफलता हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकार गठनलगत्तै १५ चैतमा सरकारले सय दिनमा गर्ने सयवटा कामका सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये पूरा भएका र अधुरा कामसहितका विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने उपलब्धिभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत भएका दैनिक कामका विवरण ३४ वटा पेजमा समेटिएका छन् । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत १०१ जना तथा १७० जना सरकारी कार्यालयका बिचौलियालाई मुद्दा चलाएको उल्लेख गरेको छ ।
उपलब्धि विवरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको तथा विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना बिचौलियालाई लिएर १७० जनालाई मुद्दा दर्ता गरिएको विषयलाई सुशासन कायम गर्न गरिएको मुख्य काम भनेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसिटिभी जडान कार्य सुरु गरिएको, शान्तिसुरक्षा जोखिम रहेका मुख्य क्षेत्रहरूमा चार हजार १२३ वटा सिसिटिभी जडान गरिएको जानकारी गराइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने कार्य जारी राख्दै अनुपात्दक, दोहोरो कार्यक्षेत्र तथा अनावश्यक भार सिर्जना गर्ने संरचना, बोर्ड, समिति तथा आयोजनाको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचनाको कार्यलाई तदारुकता दिने क्रममा ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाइएको पनि दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति छानबिन आयोगले ०६२ यताका सार्वजनिक पदधारण गरेको राजनीतिक पदाधिकारी र तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको ११ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरेर वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरी प्रारम्भिक विश्लेषणको काम जारी राखेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । एनसेलको सेयर खरिद बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सिआइबीले छानबिन गरिरहेको, पहिलेका सरकारका पालाहरूमा नियमविपरीत अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ६ सय २७ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलहरू फिर्ता ल्याइएको, बिदामा रहेका, तर समयमा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार सय प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख राजस्व फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका राजनीतिक तटस्थता र प्रतिस्पिर्धी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी पनि गरेको छ । हालै भएका नियुक्ति र प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाहरूलाई सरकारले स्वतन्त्र र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ । विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, बोर्ड र आयोजनाहरूमा, विश्वविद्यालय, योजना आयोग, शिक्षाअन्तर्गतका निकाय, धितोपत्र बोर्ड, राजदूतलगायतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया बढाइएको सरकारको भनाइ छ । यसबीचमै निर्वाचन आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहित विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्तिहरू भएका छन् ।
त्यस्तै, नागरिकता र पासपोर्टलाई हुलाक सेवामार्फत घरदैलोमै पुर्याउन थालिएको दाबी गरिएको छ भने स्थानीय तहबाटै अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था, राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणाली, अध्यागमन सेवामा टाइमकार्ड, हेलो सरकारको जनगुनासो ६ सय प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा ६० प्रतिशत फर्स्योट गरिएको जस्ता विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धिकै रूपमा दर्साउन खोजेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको, त्रिविको जग्गा खोज तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय पनि उपलब्धिको सूचीमा समेटिएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भूसम्बन्धी सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजार ६ सय ५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण तयार पारेको र १६ सय २० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको जानकारी गराएको छ । सो नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले लालपुर्जा वितरण अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुने जानकारी गराए ।
त्यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका दशरथ रंगाशालामा दर्ता भएका २६ सय ८ परिवारमध्ये बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न नसक्ने जानकारी गराएका ३ सय ८८ परिवारलाई ७ होल्डिङ सेन्टरमा राखी बसोवास र खानाको प्रबन्ध गरिएको, त्यहीँ दर्ता भएका १ सय ९३ परिवारलाई एकमुस्ट २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च दिइएको पनि पोखरेलले बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको खारेजी, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेको, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिइएको उपलब्धि विवरण पनि सरकारले जानकारी दिएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयारी गरी पेस भएको, समस्याग्रस्त आठवटा सहकारी संस्थाका १४ सय ५२ जना साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६८९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, बचत फिर्ताकै लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको तथा ऊर्जा उत्पादनतर्फ थप १३८ मेगावाट क्षमता वृद्धि भई राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता ४२ सय ४२ मेगावट पुगेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ थप २९ सय ४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि २८ हजार वटा विद्युतीय चुलो र १३ हजार ४ सय ४२ किलोवाटबराबरको रुफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजा एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको विषयलाई पनि सरकारले नयाँ उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र सन्तुलित बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङ गर्ने नयाँ कूटनीतिक अभ्यास सुरु भएको तथा कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमा विवादबारे राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट पारिएको पनि जनाइएको छ ।
सरकार बनेपछि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका १ हजार ४ मुद्दा/उजुरी फर्स्योट गर्दै पीडित नागरिकलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति असुलउपर गरिएको, सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ जारी गरी सहकारी ठगीबाट पीडित करिब १७ सय ५० साना बचत कर्ताको बाँकी बचत फिर्ता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।
