बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा विभिन्न सकारात्मक काम गरेको छ । सरकार गठनको पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत १२ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका विषय समावेश गरिएको थियो । आफैँले तयार गरेको यही कार्यसूचीलाई प्रमुख मार्गनिर्देश मानेर सरकारले गतिविधि गरिरहेको छ ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले विगतमा राजकीय र लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक उच्चपदस्थदेखि जोसुकैमाथि पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्यो । यसैमार्फत सरकारले ०४८ यताकै उच्चपदस्थ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षताको ६ सदस्यीय आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२र६३ देखि ०८२र६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालेको छ ।
यहीबिचमा सरकारले प्रायः दलीय–राजनीतिक निकटता, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ जनाको नियुक्ति एकैपटक बदर गरिदियो । सरकारको सिफारिसमा १९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरिदिएपछि ती पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । कानुनका सयभन्दा बढी दफा संशोधन गरेर ती नियुक्ति बदर गरिएका थिए । सरकारले ती निकायमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई विकृत बनाएको दलीय ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाएका दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट २० वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरिदिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको छ । त्यसपछि सरकारले विभिन्न १२ वटा राष्ट्रियस्तरका दलीय ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिसकेको छ ।
मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयबाट ट्रेड युनियनका विभागीय समितिका भवन तथा कोठा मात्र खाली भएका छैनन्, सरकारले भोगचलनका लागि दिएको जग्गामा बनेका करोडौँका भवनसमेत खाली भएका छन् । सरकारी निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र सुधारका बाधक देखिएका ट्रेड युनियन खारेज भएपछि अहिले सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन विस्थापित भएका छन् । यससँगै विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु०समेत खारेज भएका छन् । सयदिने कार्यसूचीकै कार्यान्वयनस्वरूप ७ वैशाखमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग बैठक गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वविद्यालयमा क्रियाशील स्ववियु खारेज गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी हुने, तर कर्मचारी नहुने दुर्गम र उच्च पहाडी–हिमाली जिल्लाको समस्या सरकारले हटाएको छ । १५० भन्दा बढी पालिकामा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले पूर्ति गरिदिएको छ । पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौंमा वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको छ । तिनको ठाउँमा लामो समय दुर्गम र काठमाडौंबाहिर रहेकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कानुनले सहसचिव, सहसचिवसरह र त्यसभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र गाडी सुविधा सुनिश्चित गरेको छ । तर, राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति र पहुँचका आधारमा कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने पदाधिकारीले एकलौटी प्रयोग गर्दै आएका गाडी सरकारले फिर्ता तानेको छ । यस्ता सात सयभन्दा बढी संख्याका गाडी पुलमा तानेर त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
विगतमा असाध्यै जकडिएर रहेको सहकारी समस्या समाधानको पहलसमेत सरकारले अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ताको काम अघि बढाएको छ । बचतकर्ताको रकम ठगेर भागेका ठुला सहकारीका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिनेदेखि पीडितको रकम फिर्ताको काम सुरु भएको छ ।
यसैगरी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्तासम्बन्धी कारबाहीलाई सरकारले कठोरताका साथ अघि बढाएको छ । त्यसको सुरुवात काठमाडौंका नदीकिनारका सुकुमवासी बस्तीबाट गरिएको थियो । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका अधिकांश सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र एक हजार ९६५ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विवरण भएको ३१ वर्षअघिको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गत २९ जेठको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गठित नापी विभागका उपमहानिर्देशक संयोजकतवको आठ सदस्यीय टोलीले काम गरिरहेको छ । ६ जेठ ०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमन भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले १० वैशाखमा निर्णय गरेको छ । आयोगले २१ जिल्लामा मात्र करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ ।
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ वटा कायम गरिएको छ । ३० वैशाख ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालय चारवटा कटौती गरेको हो । मन्त्रालय कटौती भएसँग कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएन्डएम० गरिँदै छ ।
सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि प्रक्रियागत झन्झट घटाउने गरी सरकारले कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ नै जारी गरेको छ । मार्गदर्शनले स्वीकृति वा निर्णयका तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । समयसीमामा आधारित सेवा प्रवाह अनिवार्य गर्ने, डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ र ड्यासबोर्ड लागू गर्नुपर्ने, नागरिकमुखी सेवा मापदण्ड सार्वजनिक गर्नेलगायत प्रशासनिक सुधारका दर्जनौँ व्यवस्था गरेको छ । फाइल अड्केकोबारे गुनासो गर्न हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।
हालै सरकारले कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी नयाँ थालनी गरेको छ । पहुँच र शक्तिको प्रयोगले कर्मचारी सरुवा विकृत बनाइरहेका वेला सरकारले सरुवाका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्ने गरी त्यसको सुरुवात गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाउन पहिलोपटक पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । यस्तै, दुई महिनाअघि जग्गाको धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने निर्णय गरेको थियो । भूमि प्रशासन निर्देशिकाको अधीनमा रही अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरी गत १७ वैशाखमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
कानुन सुधारका पाटालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले हालका लागि सयवटा कानुन संशोधन तथा नयाँ जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता यकिन गरेर तयारी गरेको छ । त्यसमध्ये ४५ वटा कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूसँग कानुन निर्माणबारे छलफललाई समेत गति दिएको छ ।
भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा सरकार आक्रामक सरकारले विगतमा राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा भएका भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधका ठुला प्रकरण छानबिन अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीदेखि सरकारको परोक्ष दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ठुला प्रकरणका छानबिन गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक २८ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीले इतिहासकै ठुलो वित्तीय अपराधमा बिचौलिया दीपक भट्टदेखि व्यापारिक घरानासम्मका ९१ जनाविरुद्ध जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यही शृंखलामा अहिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
