राजस्व हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा मृत्युपछि दोषी ठहर भएका छन् । मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन नासु स्व. किरणप्रसाद उपाध्यायलाई विशेष अदालतले मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो । उनको मृत्यु भएकाले चार छोराबाट दुई करोड ९३ लाख ६८ हजार ५६५ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश भएको छ ।
गत १८ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले फैसला सुनाउँदै तत्कालीन चार अधिकृतलाई सफाइ दिई मृत्यु भएका नासुलाई मात्र दोषी ठहर गरेको हो । अधिकृतहरू हरिनारायण शाह, भूपबहादुर बोगटी, पदमप्रसाद अर्याल र सुरेन्द्रप्रसाद राव कुर्मीलाई विशेषले सफाइ दिएको हो । राजस्व दाखिला गर्ने जिम्मेवारी मालपोत अधिकृतहरूको नदेखिई रजिस्ट्रेसन फाँटका सम्बद्ध कर्मचारीको नै भएको भन्दै उनीहरूले सफाइ पाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन नासु उपाध्यायले ३१९ लिखत पारित गर्दाको दुई करोड ९१ लाख राजस्व हिनामिना गरेको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले मुद्दा चलाउनुअघि नै उनको मृत्यु भइसकेको थियो । जसकारण उनका छोराहरू पशुपतिप्रसाद उपाध्याय, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय र राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायबाट बिगो भराउन माग गरी अख्तियारले उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो । सोही मागअनुसार उनीहरूबाट दामासाहीका हिसाबले प्रतिव्यक्ति ७३ लाख ४२ हजार १४१ रुपैयाँ बिगो असुल गराउन अदालतले भनेको छ ।
‘निज किरणप्रसाद उपाध्यायको मृत्यु भइसकेको देखिँदा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको आधारमा निजलाई सजाय हुने अवस्था नभए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र दफा १५८ समेतको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा हानि–नोक्सानी भएको बिगो मृतकको हकमा सम्पत्ति खाने अंशियारबाट गर्नुपर्ने हुँदा हानि–नोक्सानी भएको उक्त बिगो रु २,९३,६८,५६५÷– निज किरणप्रसाद उपाध्यायका हक खाने छोराहरू प्रतिवादी पशुपतिप्रसाद उपाध्याय, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय र राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायबाट दामासाहीले हिसाब गर्दा हुन आउने रकम जनही रु ७३,४२,१४१/२५ रकम असुली गरी राजस्वमा दाखिला गरिदिने ठहर्छ,’ विशेषको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिवादीको मृत्यु हुँदैमा अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नहुने कानुनी व्यवस्था
यसअघि नै अख्तियारले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेर मुद्दा चलाएको हो । प्रतिवादीको मृत्यु हुँदैमा अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नहुने र अंशियारबाट बिगो असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार विशेषले मृतक नासुहरूका छोराहरूबाट हिनामिना भएको राजस्व असुल गर्न भनेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा मालपोत कार्यालयको फाँट ‘ग’को राजस्व हिनामिना भएको हो । एउटै नम्बरका दोहोरो÷तेहोरो रजिस्ट्रेसन नम्बर राखी एकभन्दा धेरै लिखत पास गरिएको थियो । कम राजस्व भएका लिखतहरू बैंकमा दाखिला गर्ने, तर बढी राजस्व भएका लिखतहरूको रेकर्डमै नराखी कर्मचारीबाट हिनामिना भएको थियो । अख्तियारले यसमा लिखत पास गर्ने अधिकृतको समेत मिलेमतो दाबी गरे पनि विशेषले नासुलाई मात्र दोषी ठहर गरेको हो ।
