शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्ने राजविराज नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले निजी तथा गुठी विद्यालयहरूमा चालू शैक्षिक सत्रमै शुल्क वृद्धि गर्ने सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र अच्युतकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

राजविराजका नगरप्रमुख तथा नगर शिक्षा समिति अध्यक्षको अध्यक्षतामा गत जेठ ९ गते बसेको बैठकले संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूमा चालू शैक्षिक सत्रका लागि कक्षागत तथा कार्यक्रमगत शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रबाहिर र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ (२) अनुसार विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअगावै तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अदालतले स्मरण गराएको छ। साथै, नियमावलीको अनुसूची–२२ अनुरूप शुल्क निर्धारणका आधारहरू अवलम्बन गरिएको तथा अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको पर्याप्त आधार प्रारम्भिक रूपमा नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

नगरपालिकासँग यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार भए नभएको, निर्णय प्रक्रियामा कार्यविधि पालना भए नभएको तथा निर्णय कानुनसम्मत भए, नभएको भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा परीक्षण हुने आदेशमा उल्लेख छ।