सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा सेना, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा मितव्ययिता उद्घोष गरेको सरकारले सवारीसाधन खरिदमा भने मनग्य बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आव ०८२/८३ मा समेत सरकारले सवारीसाधन खरिदमा दुई अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । गत आव ०८१/८२ मा भने सरकारले यही शीर्षकमा ८२ करोड १५ लाख खर्च गरेको थियो ।
गत भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा साढे चार हजार गाडीमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । तर, चालू आवमै सरकारले सुरुको विनियोजनको तुलनामा ४३ करोड एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ । त्यस्तै, चालू आवमै मर्मतका लागि एक अर्ब ९९ करोड सात लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा सरकारी/सार्वजनिकतर्फ १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थियो । २३–२४ भदौ ०८२ को आन्दोलनबाट भएको मानव तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका अनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको मात्र सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका आठ हजार पाँच सय ३१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
यसमध्ये ६९.२ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका थिए । आगजनी गरिएका चालू अवस्थाका सवारीमध्ये ७४.७ प्रतिशत पूर्ण, १०.५ प्रतिशत आंशिक र १४.८ प्रतिशत सामान्य क्षति भएको थियो । समितिले सवारीसाधन पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई मात्रै चार अर्ब आठ करोड ४३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । समितिले पुनर्स्थापनाका लागि तीन वर्ष तोकेको थियो ।
समितिले सवारीसाधनको अभावमा अवरुद्ध भएका सार्वजनिक सेवा नियमित गर्न उपलब्ध भएसम्म अन्य कार्यालयमा जगेडामा रहेका सवारीसाधन प्रयोग गर्न तथा आंशिक र सामान्य क्षति भएका सवारीसाधनमा मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सुझाएको थियो । सरकारको आर्थिक दात्यिव न्यून हुने गरी सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको थियो ।
