सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको आठवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका छन् । स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । चारवटै विधेयकमा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय खुला भएको छ ।
चारवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेको छ । यी चारवटै विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, सहकारीसम्बन्धी विधेयक भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पेस गरेका थिए । दोस्रो बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दै सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । छलफलका उठेका जिज्ञासाको चारैजना मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
बजेट आश्रित तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
प्रतिनिधिसभाबाट बजेट आश्रित तीनवटै विधेयक पारित भएको छ । १५ जेठमा बजेट वक्तव्य दिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । ५ असारमा विनियोजन विधेयक पारित गरेको प्रतिनिधिसभाले आइतबार अर्थ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको हो । यससँगै तीनवटै विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई साउन १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
