सरकारले एकातिर प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताको नारा दिँदै ठुलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, अर्कोतिर विज्ञ र सहयोगीका नाममा संयन्त्रबाहिरको राजनीतिक नियुक्तिलाई बलियो बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको सरकारले अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मार्फत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, सचिवालय घटाउने तथा सहयोगीसमेत हटाउने रणनीति बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको संख्या भने बढाउन पाउने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारी संयन्त्रको आकार घटाउन लागिए पनि मन्त्रीको राजनीतिक ‘टिम’लाई भने ठुलो बनाउन खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार र नौजनासम्मको स्वकीय सचिवालय राख्न पाइनेछ । यही गृहकार्यस्वरूप अहिले मन्त्रालयले ओएन्डएम गरिरहेका छन् । अधिकतम २५ प्रतिशतआसपाससम्मै दरबन्दी कटौती गर्न सकिने अनुमान छ ।
पूर्वसचिव विनोदप्रकाश सिंह आवश्यकता र औचित्य यकिन गरेर सल्लाहकार र सचिवालयमा नियुक्ति गर्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन् । त्यस आधारमा हाल मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति गर्न सकिने भनेर यकिन गरिएको संख्या धेरै ठुलो पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘तर, सल्लाहकार र स्वकीयमा कस्ता मान्छे ल्याइन्छन्, काम गर्न सक्ने उनीहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको विषय भने महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
मन्त्रालयको संख्या घटेको र कर्मचारी दरबन्दी पनि घटाउन लागिएको अवस्थामा मन्त्रालयको दायराअनुसार विषय विज्ञता हेरेर सल्लाहकार र स्वकीय आवश्यक भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी नियुक्ति गरिँदा सहजीकरण नै हुने उनको भनाइ छ । विगतमा सल्लाहकार र स्वकीयका नाममा बेथिति देखिएको उल्लेख गर्दै उनी त्यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक भएको बताउँछन् ।
विगतमा पनि एउटै मन्त्रालयमा वैतानिक या अवैतानिकको तीन–चारजनासम्म सल्लाहकार र छुट्टै स्वकीयको समूहसमेत राखिने, तिनले कर्मचारी संयन्त्रलाई हस्तक्षेप गरेकाजस्ता बेथिति उनको अनुभवमा छ ।
सल्लाहकार र स्वकीयको भूमिका र सीमा स्पष्ट गरेर त्यसलाई नियमित प्रशासनिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्नबाट जोगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘ब्युरोक्रेटिक च्यानल र अर्डरलाई अवरुद्ध, हस्तक्षेप र बाइपास नगर्नेगरी नियुक्ति गरिँदा त्यो सकारात्मक नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँहरू कुन ओरियन्टेसनमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
तर, मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव र सचिव सरकारको निर्णयले अब कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम औँल्याउँछन् । कतिपयको अनुभवमा त यो हस्तक्षेप सुरु भई नै सकेको छ । ‘मन्त्रीको सबैभन्दा नजिकको सल्लाहकार सचिव नै हो । लोकसेवा पास गरेर आएका, लामो समय प्रशासनिक अनुभव र योग्यता भएको सचिव र सहसचिवभन्दा ठुलो सल्लाहकार को हुन सक्छ ?’ एक अधिकारीको टिप्पणी छ । सरकारको निर्णयले मन्त्रालय र प्रशासनिक क्षेत्रमा समानान्तर संयन्त्र खडा गर्नसक्ने जोखिम उनीहरू औँल्याउँछन् ।
सरकारले मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख रहने सहसचिवको सचिवालयमा कर्मचारी कटौती र सचिवको सचिवालय घटाउने नीति अंगीकार गरेको छ । सरकारले पठाएको ओएन्डएम मार्गदर्शनमा सचिवको सचिवालयमा एकजना शाखा अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी कायम गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयमा सहसचिवलाई सहयोग गर्ने नाममा निजी सचिव भनेर नासुसरहका कर्मचारी राख्ने प्रचलन छ । अब सहसचिवको सचिवालय हटाउन लागिएको छ । गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या २२ बाट झारेर १८ मा सीमित गरेको थियो । मन्त्रालय संख्या घटाएपछिकायम मन्त्रालयमा धमाधम ओएन्डएम भइरहेको छ । ओएन्डएमको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएर सरकारले सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा सहसचिवको सचिवालयमा रहने नासुसरहका कर्मचारी कटाउन भनिएको छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० वटा महाशाखामा १० सहसचिव छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पनि १० वटै महाशाखामा १० नै सहसचिव छन् । यस्तै, मन्त्रालयमा महाशाखाको संख्याबराबर सहसचिवको सहयोगीका रूपमा नासुसरहका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीयको भिड
सरकारले मन्त्रालयमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार र नौजनासम्मको स्वकीय सचिवालय राख्न पाइने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विकासे र अन्य मन्त्रालयमा रहने सल्लाहकारको आकार अलग–अलग छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजना सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सकिनेछ । ती सबै सल्लाहकार विशिष्ट श्रेणीसरहको हैसियतका हुनेछन् । तर, सेवा–सुविधाका हिसाबले एकजनामात्रै वैतानिक अर्थात् सरकारी तलब खाने हुनेछन् । बाँकी अवैतानिक रूपमा नियुक्ति हुनेछन् ।
पूर्वाधारबाहेकका बाँकी १५ मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहकै बढीमा तीनजना सल्लाहकार रहनेछन् । तिनमा एकजना वैतानिक र बाँकी अवैतानिक हुनेगरी निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, स्वकीय सचिवालयबारे पनि निर्णय भएको छ । निर्णयअनुसार सचिवालयमा बढीमा नौजनासम्म नियुक्ति गर्न पाइनेछ । त्यसमा उपसचिवसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहकै हैसियत र सुविधासहित अर्को एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरमा नासुसरहका एक–एकजना रहनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीमा श्रेणीविहीन दुई–दुईजना रहनेगरी निर्णय गरिएको छ ।
स्वकीयसम्बन्धी छैन स्थायी कानुन
स्वकीय सचिवालय नियुक्तिबारे स्थायी कानुन छैन । कार्यविधि भए पनि त्यो सार्वजनिक छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यविधिमा हेरफेर गर्न सक्छ ।यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक कार्यविधि संशोधन गरेर अनुकूलतामा स्वकीय सचिवालय र नियुक्ति गर्दै आएका थिए । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीबाहेक मन्त्रीले पनि सल्लाहकार राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
निजामती सेवाबाट हुन नसके मात्र सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सकिनेबारे व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३४ मा निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति हुने सल्लाहकारको संख्या, निजको योग्यता र नियुक्तिको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनसक्नेछ भनिएको छ ।
नियुक्ति हुने सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने काम, निजको पदावधि तथा निजको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजलाई नियुक्त गर्दाका बखत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य क्षेत्रगत सर्तहरूमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा छ । सल्लाहकारको आचरण तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।
ऐनबमोजिम बनेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ मा ऐनको व्यवस्थालाई विस्तारित गर्दै सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम २२ र २३ मा सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा विषयगत कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारण र सोको विवरणसहित सल्लाहकार नियुक्तिको औचित्य, सेवा अवधिसहित सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव भएको लगायतका योग्यता नियमावलीले तोकेको छ । आचरणबारे पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
