पोखरा फाइनान्सको वित्तीय संकट टर्‍यो

समृद्धि फाइनान्ससँग गाभिएपछि राष्ट्र बैंकको ‘रेड जोन’बाट मुक्त

शनिबार, १३ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स लिमिटेडमाथि लगाएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

फाइनान्सले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले २३ माघ ०८१ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारबाही गरेको थियो । फाइनान्सको ०८० पुस मसान्तको वित्तीय प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक विवरणको निरीक्षण गर्दा पुँजीकोष निकै कम देखिएकाले उक्त कारबाही गरिएको थियो । तर, अहिले पोखरा फाइनान्स लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी एक–आपसमा गाभिने (मर्ज हुने) प्रक्रियामा छन् । यी दुई संस्था मर्ज हुन राष्ट्र बैंकको समितिले १७ वैशाख ०८३ मा अन्तिम स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।

मर्जरपछि बन्ने संस्थाको ०८३ वैशाख मसान्तको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणअनुसार संयुक्त प्राथमिक पुँजी ६.०६ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष अनुपात १०.८० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यो सुधार देखिएसँगै राष्ट्र बैंकको १० असार ०८३ को निर्णयअनुसार पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको एकीकृत (संयुक्त) कारोबार सुरु हुने मितिदेखि लागू हुने गरी उक्त कारबाही फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप (बचत) सुरक्षित राख्नका लागि आफ्नो व्यवसायको अनुपातमा निश्चित रकम पुँजीकोषका रूपमा अनिवार्य जम्मा गरेर राख्नुपर्छ । पोखरा फाइनान्सको पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमभन्दा धेरै कम भएपछि सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा नपरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ०८१ सालमा यसलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।

पोखरा फाइनान्स एक्लैले पुँजी पुर्याउन नसकेपछि उसले समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसँग गाभिने (मर्ज हुने) निर्णय गर्यो । दुईवटा फाइनान्स कम्पनी एक ठाउँमा मिसिँदा उनीहरूको पुँजी पनि थपियो ।

दुई कम्पनी मर्ज भएपछि उनीहरूको संयुक्त पुँजीकोष १०.८० प्रतिशत पुग्ने देखियो । यो राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सुरक्षित र पर्याप्त हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ६ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष घट्दै गएमा वा वित्तीय स्थिति बिग्रँदै गएमा राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा व्यवस्था छ । ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले यो छुट्टै विनियमावली बनाएको हो । विनियम ३ को खण्ड ‘ग’ अनुसार पोखरा फाइनान्सलाई कारबाही गरिएको थियो ।

यदि संस्थाको प्राथमिक पुँजी वा कुल पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा तल झर्यो भने यो कानुन स्वतः आकर्षित हुन्छ । पुँजी कति प्रतिशतले घट्यो भन्ने आधारमा कारबाहीका तीनवटा वर्ग हुन्छन् । सामान्य पुँजी कम हुँदा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा केही सीमा तोकिने व्यवस्था छ । पुँजी अझ धेरै घट्दा लाभांश वा बोनस बाँड्न नपाइने र नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाइन्छ ।

यो विनियमावलीअनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात (फाइनान्स कम्पनीको हकमा सामान्यतया १० प्रतिशत) पुनः कायम गरेर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सुधारेको प्रमाण पेस गरेमा वा कुनै अर्को बलियो संस्थासँग मर्ज भई पुँजी सुरक्षित भएको सुनिश्चित भएमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त कारबाही फुकुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पोखरा फाइनान्स सबैभन्दा खण्ड (ग)को कारबाहीमा परेको थियो । यसको अर्थ उसलाई नयाँ व्यवसाय गर्नै ठुलो बन्देज थियो । कानुनको यही मर्जरसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेक्दै उसले समृद्धि फाइनान्ससँग गाभिने निर्णय गर्यो र संयुक्त पुँजीकोष १०.८० प्रतिशत (तोकिएको सीमाभन्दा माथि) पुर्याउने सुनिश्चित गरेपछि राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही फुकुवा गरेको हो । चैतसम्मको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार फाइनान्सको कुल पुँजी कोष तीन करोड ४६ लाख २७ हजारले ऋणात्मक थियो । त्यस्तै, समृद्धि फाइनान्सको भने ३७ करोड १४ लाख सात हजार रुपैयाँ थियो । 

सुझावित समाचार