मनसुन सुरु भएसँगै अब देशका राजमार्गमा जुनसुकै वेला सवारी आवागमन रोक्न सकिने भएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेपछि ‘मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट’ले मनसुन अवधिभर मौसमको अवस्था र विपद्को गम्भीरता हेरेर राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जोखिमयुक्त सडकखण्डमा सवारी सञ्चालन रोक्न ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बुधबार गरेको हो।
यससँगै मनसुनका कारण सडक अवरुद्ध हुनासाथ तत्काल खुलाउन चालकसहितका हेभी इक्विपमेन्ट २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न सडक विभाग, सातै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। कमान्ड पोस्टले जोखिमपूर्ण अवस्थाको निर्णय अटेर गर्दै बलजफ्ती सवारी चलाए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। मनसुन भित्रिएसँगै यस वर्षको प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बसेको कमान्ड पोको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ लाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र तयारीको अवस्था अनुगमन गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जिम्मेवार निकायलाई मासिक रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनिवार्य प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको बताए। बैठकले मनसुनका कारण सडक अवरुद्ध भई आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कम्तीमा १५ दिन पुग्ने खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार सामग्री अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्रका हवाई, ड्रोन र र्याफ्टिङ एजेन्सीसँग सहकार्य गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। सूचना र पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई मनसुनभर सातै दिन २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्न अनुरोध गरिएको छ। कमान्ड पोस्टका पदाधिकारीबिच तत्काल समन्वयका लागि ह्वाट्सएप समूह बनाएर सूचना आदानप्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी, अन्तरदेशीय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना समयमै प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तथा भारत सरकारबाट प्रतिबद्धता भए पनि अझै प्राप्त हुन बाँकी बेली ब्रिज ल्याउन पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
