आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी चुलिएको छ । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले बजेट संशोधन नगरिए सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनीमा बजेट नसच्याए संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्वको सरकार र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ ।
धनगढीमा बसेको एमाले प्रदेश कमिटीको ११औँ बैठकले एमालेलाई बाइपास गरेर बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेटमा एमालेको असहमतिले सरकार संकटमा परेको छ । ‘बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति र नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ बैठकपछि जारी एमाले विज्ञप्तिमा छ, ‘प्रदेश कमिटीबाट सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र सहमति नभई संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।’
एमाले प्रदेश कमिटीका उपसचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले गत आइतबार बसेको बैठकका निर्णय विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी छ । एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेकाले संशोधन गर्न माग गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए । उनले गठबन्धनको भावनाविपरीत बजेट आएको आरोप लगाए । बजेटका सन्दर्भमा बैठकले गरेका निर्णयबारे प्रदेशको पार्टी संसदीय दललाई जानकारी गराइसकिएको अध्यक्ष जैसीले जानकारी दिए ।
‘यो कांग्रेसको मात्र सरकार होइन, हामी पनि सहभागी छौँ । सत्तासाझेदार दललाई बाइपास गरेर एकलौटी रूपमा बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ, भएन भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ ।’ योजना तथा कार्यक्रम छनोटदेखि बजेट विनियोजनमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको उनले बताए । एमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको बजेटमा पनि मुख्यमन्त्री हाबी भएको एमालेको आरोप छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले यसअघि नै बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संशोधनका विषय पहिचानका लागि एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसद धर्मराज पाठक र जानकी ऐर बम सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता अघि बढ्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले बताइन् । ‘अहिले सदनमा बजेट टेबुल नै भएको छैन । बजेट टेबुल भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गछौँ,’ उनले भनिन् । सरकार आफैँले बनाएको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड र सर्वदलीय बैठकमा भएका निर्णय बजेट निर्माणका क्रममा पालना नगरिएकाले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने निर्णय एमालेले गरेको उनले बताइन् ।
योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डले निर्धारण गरेको सडक, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारका अधिकांश योजनामा बजेटको सीमाभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्षेत्र नभएका योजनासमेत मन्त्रालयहरूमा राखिएका छन् । जस्तै, शिक्षाका योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुनुपर्नेमा केही योजना आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा राखिएका छन् । बजेट निर्माणकै क्रममा बजेट भागबन्डाको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबिच विवाद चर्किएको थियो । दुई दलबिच ढिलो गरी सहमति भएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । एमालेले सहमतिअनुसार बजेट नआएको बताएको छ ।
सहमति नजुट्दा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित
लुम्बिनीमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोधमा गरेका छन् । बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै सत्तापक्षसहित विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि मंगलबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख तुलाराम घर्तीमगर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए । तर, सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि सहमतिका लागि भन्दै आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।
मंगलबार असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित मन्त्रीहरूसँग छलफल गरे पनि निकास निस्किएन । छलफलमा सहभागी कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कमजोरी स्वीकार गरे पनि बजेट सच्याउने ग्यारेन्टी नभएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । बुधबार मुख्यसचिव तथा सचिवहरूसमेत राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनले बुधबारको छलफलमा आफूहरूको माग सम्बोधन भएमा र ती माग सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएमा मात्रै निकास निस्किन सक्ने बताए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जोखबहादुर महराले अहिलेको बजेट भद्रगोल रहेकाले यसलाई फेल गराएर नयाँ बनाउँदा राम्रो हुने आफूहरूको सुझाव रहेको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बुधबार बिहान हुने छलफलले निकास दिने बताइन् ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बसिउद्दिन खाँले जहाँ–जहाँ मन्त्री त्यहाँ–त्यहाँ बजेट भएपछि यसमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भन्ने नै रहेन, यो त जनताको विषय हो भन्दै असहमति राखे । उनले यसरी जनतालाई ठग्न नपाइने भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए । कांग्रेसकै भुवनेश्वर चौधरी, राजमो सांसद तारा थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालगायतले बजेटको विरोध गर्दै बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । बैठकको सुरुमा सभामुख घर्तीमगरले विषयगत समितिका सदस्य हेरफेर भएकोबारे जानाकारी गराएका थिए । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव पेस भएपछि बैठक अगाडि बढाउन सभामुखले प्रयास गर्दा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।
