नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका सौर्य तथा जलविद्युत् परियोजनालाई सात कार्य दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पिपिए गरेर निर्माणमा नगएका परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्ने नीति सरकारले ल्याएका वेलामा प्राधिकरणले शनिबार सूचना जारी गर्दै सात कार्य दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । योसँगै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले १६ जेठ (सोमबार)भित्र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ ।
प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको आयोजनाले चौमासिक रूपमा प्रगति विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले त्यसमै टेकेर परियोजनासँग प्रगति विवरण माग गरेको हो । यसअघि यसरी नियमित रूपमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रगति विवरण माग्ने अभ्यास भने धेरै कम थियो । ‘विद्युत् खरिद–बिक्री सम्पन्न भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत् आयोजनाका सम्पूर्ण प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात कार्यालय दिनभित्र व्यापार विभागमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाबमोजिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा पिपिएअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत जानकारी गराइन्छ ।’
यता सरकारले पिपिए गरेर निर्माणमा नगएका परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरणले यस्तो कदम उठाएको स्रोतको भनाइ छ । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकमा बनाएको उच्चस्तरीय समितिले पिपिए गरेर काम नगरेको आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
समितिले एक हजार तीन सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव नै दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका दुई सय २० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतनजिक प्रगति गरेका पाँच हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका एक सय ३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । साथै, काम गरिरहेका, तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका एक हजार एक सय २४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।
तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका चार हजार एक सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । उता ०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका, तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका एक सय ६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको सर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरणले परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
