विद्युतीय राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा भएको अनियमितताको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसमा परराष्ट्रका २० भन्दा धेरै कर्मचारी तानिने भएका छन् । सरकारको चासोपछि फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान गरिरहेको आयोग केही दिनमै मुद्दा दायरको तयारीमा छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार यसमा परराष्ट्र सेवाका चार सहसचिवसहित करिब २० कर्मचारी र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको मिलेमतो देखिएको छ । ‘२० भन्दा धेरैको बयान भइसकेको छ, ३० भन्दा धेरैको बयान कागज गरिएको छ,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा छ, सोमबार/मंगलबारभित्रै मुद्दा दायरको गृहकार्यमा छौँ ।’ आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अर्याल सुरुदेखि नै पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र प्रक्रियामा संलग्न थिए । बोलपत्रको मूल्यांकन समितिको संयोजकका रूपमा उनले शृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिमा सहमति नभएपछि उपसमितिको अधिकारसमेत आफैँले खिचेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गराएका थिए । मूल्यांकन समितिमा रहेका तत्कालीन तीन उपसचिव हाल परराष्ट्रका सहसचिव भइसकेका छन् ।
प्राविधिक उपसमितिका संयोजक रहेका निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई आयोगले थुनामै राखेको छ । उनको उपसमितिमा रहेर बोलपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा जाने सम्भावना छ । सो समितिमा सदस्य रहेका यातायात मन्त्रालयका मुकेश रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैंकका सुवास ढकाल, नेपाल टेलिकमका मनीष आचार्य, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका राम थापालगायतले भने हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकाले भ्रष्टाचारबाट जोगिने भएका छन् । बोलपत्रमा प्रस्टसँग उल्लेख भएका विषयमा नजरअन्दाज गरी दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन दबाब आएपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
आयोगले विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले एक अर्ब ५५ करोड तथा भेरिडासले ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित जर्मनस्थित चार व्यक्तिलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ । विदेशमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग भर्चुअल रूपमा बयान लिइएको छ । भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् ।
आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा हाल बेल्जियमकी राजदूत सेवा लम्साल तथा हालका परराष्ट्रसचिव अमृत राईको पनि बयान कागज गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएर प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बोलपत्र भएर खरिद प्रक्रिया टुंगिएको थियो । आरजुकै दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ ।
आरजुलाई पनि आयोगले तीन दिनको समय दिएर बयानमा बोलाएकामा उनी अनुपस्थित भएकी छिन् । विदेशमा भएकाले उनी बयानमा उपस्थित भएकी छैनन् । त्यति वेला उनकै दबाबमा दुई कम्पनीलाई भागबन्डा गरेर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा उनको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । उनकै दबाबमा कानुनविपरीत ठेक्का दिइएको थियो ।
बोलपत्रमा कम्पनीले एउटा प्रिन्टर जगेडा दिनुपर्ने प्रावधानविपरीत भेरिडासलाई ठेक्का दिइएको थियो । त्यस्तै, प्राविधिक विशिष्टतामा तोकिएको सर्भर नहुँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएको, सरकारलाई घाटा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको दिनको विदेशी विनियमलाई आधार बनाएको, एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर अनियमितता गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । विभागले गत वर्ष साउनमा ८ महिनाभित्र विद्युतीय राहदानी छाप्ने गरी सम्झौता गरेकामा ११ महिना हुँदा पनि जर्मन कम्पनीले छाप्न सकेका छैनन् ।
