सुदूरपश्चिममा सत्ता सहयात्री दल एमालेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयसँगै प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा संकट देखिएको छ । शुक्रबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बजेटलाई लिएर सत्तापक्षमै तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै केही सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले संसदीय दलले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने पक्षमा एमाले देखिएपछि सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन फेरिन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबिच समीकरण निर्माण गर्न छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन् । नेकपाका एक सांसदले एमालेसँग संवाद भइरहेको बताए । ‘दुई दलबिच सहकार्य गरेर जाने विषयमा बेलामौकामा छलफल हुँदै आएका थिए । बजेटलाई लिएर एमालेको असन्तुष्टिपछि नयाँ गठबन्धनको सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले विरोधलाई बजेटमा बार्गेनिङको अस्त्र नबनाएको हो भने केही दिनमै गठबन्धन फेरिन्छ ।’ प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय रहे पनि हाल ५१ सदस्य कायम छन् । नेकपाका २१, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमालेका एक नेताले पनि गठबन्धन फेरबदलको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले यसबारे केन्द्रमा पनि कुरा भइरहेको बताए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन् । ‘सरकार आफैँले बनाएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर बजेट ल्यायो । सर्वदलीय बैठकले बजेटका सम्बन्धमा गरेका निर्णय पनि बजेट निर्माण गर्दा पालना गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
सरकारमा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेसले आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेसकै सांसद खुसी छैनन् ।
सहमतिअनुसार बजेट नआएको एमालेको आरोप
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका विक्रमसिंह धामीले १ असारको मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको विवाद बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन थप चर्किएको थियो । दुई दलबिच अबेर राति भागबन्डामा सहमति भएपछि मन्त्री धामीले राति पौने १२ बजे बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सहमतिअनुसार बजेट नआएको एमालेले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा चालू, पुँजीगत र मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरिएको थिएन । मन्त्री धामीले सदनमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे पनि दोस्रो दिन सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले दलका उपनेता शर्माले बजेट निर्माणसम्बन्धी सर्वदलीय बैठकको निर्णय पनि सरकारले पालना नगरेर योजना छनोट गरेको बताइन् । बजेट निर्माणका क्रममा बसेको सर्वदलीय बैठकले २५ लाखमाथिको सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, त्योभन्दा कम लागतका योजना छनोट गर्नैपरे ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, फर्म, कम्पनी तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने र जोडिएर आएका कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डमा पनि सडक पूर्वाधारमा एक करोड, प्रदेशको एकल अधिकारको पूर्वाधारमा ५० लाख, भवनमा ४० लाख तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेलकुदका पूर्वाधारको बजेटको न्यूनतम सीमा ५० लाख हुने उल्लेख छ । तर, बजेटमा अधिकांश योजना मापदण्डले तोकेको न्यूनतम लागतभन्दा कमका छन् । सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा उक्त मापदण्ड र सर्वदलीय निर्णयहरू पालना नगरी योजनाहरू समावेश गरेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय एमालेले गरेको दलका उपनेता शर्माले बताइन् । बजेटमा मुख्यमन्त्री शाहले एकलौटी गरेको एमालेको आरोप छ ।
कुनै पनि हालतमा बजेट पारित हुन नदिने नेकपाको घोषणा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा अराजकताको सीमा नाघिएकाले कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित हुन नदिने बताएको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुशासन, विधि र मापदण्डको धज्जी उडाउँदै बिचौलिया र दलालकेन्द्रित भएर सरकारले बजेट ल्याएको बताए । बजेटमा देखिएको चरम विकृतिले प्रदेशनै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई पारित हुन नदिन प्रतिपक्षले सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताए । ‘बजेट दलाल र बिचौलियाको पक्षमा छ । सरकार आफैँले बनाएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको उल्लंघन गरेर बजेट ल्याएको छ,’ नेता भट्टले भने, ‘सुटकेस बुझेर योजना हालेको कुरा आएका छन् । सत्तारुढ दलबाटै बजेट असफल होस् भन्ने चाहेका छौँ ।’ एमालेसँग गठबन्धनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने विषयमा विगतदेखि नै छलफल हुँदै आएको बताए ।
आफैँले बनाएको मापदण्ड मिचेर टुक्रे योजनाको चाङ
गत ३१ वैशाखमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डले सडकका योजनामा एक करोड तथा प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारका अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनामा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भने सडक र पूर्वाधारका पाँच–सात लाख लागतका योजना पनि समावेश गरिएका छन् । योजना छनोट मापदण्डअनुसार सिँचाइका योजनामा तराईमा एक करोड र पहाडमा २५ लाख, शिक्षाका पूर्वाधारमा ३२ लाख, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र खेलकुद पूर्वाधारका योजनाको लागत रकम सीमा ५० लाख तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश लिखित नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, पूर्वाधारका सयौँ योजनामा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस्तै, कैलालीको जानकी– ८, मा नाला निर्माणको योजनामा आठ लाख, गोदावरी– ३, मा सडक निर्माण गर्न ६ लाख, धनगढी– १, मा सडक कालोपत्रे गर्न पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ४० लाख रुपैययाँभन्दा कम लागतका भवनका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड बनाएको सरकारले २० लाखसम्म लागतका दर्जनौँ भवनका योजना बजेटमा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेल पूर्वाधारका योजना छनोटमा पनि मापदण्ड मिचेर छनोट गरिएको छ । पर्यटनसम्बन्धी एकाधबाहेक अधिकांश योजना ५० लाखभन्दा कम लागतका छन् । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता र योजनासम्बन्धी मापदण्ड मिचेर बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सांसद डम्बरी महराले बजेटमा धेरै विकृति रहेको बताइन् ।
