शिक्षामा गरिबविरुद्ध अपराध

• तराईमा भइरहेको ‘इआइएमएस’को खेल र अवैध कक्षा सञ्चालन प्राविधिक त्रुटि होइन, राज्यसंयन्त्रकै नाकमुनि भइरहेको ठुलो नीतिगत अपराध हो

नीति एकातिर, नियति अर्कोतिर : नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । शिक्षासम्बन्धी ऐन कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा राज्यले बनाएका कानुन र नीतिभन्दा स्थिति फरक र क्रूर छ । तराईका जिल्ला, विशेषगरी सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा यस्तो डरलाग्दो संगठित अपराध मौलाइरहेको छ, जसले एकातिर राज्यको कानुन र प्रविधिलाई गिज्याइरहेको छ भने अर्कातिर विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका गरिब बालबालिकाको भविष्यमाथि डकैती गरिरहेको छ ।

यो अपराध हो, स्वीकृतभन्दा माथिल्लो कक्षा अवैध रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँका विद्यार्थीलाई सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका विद्यार्थी दाबी गर्दै सरकारी डिजिटल प्रणाली (इएमआइएस) मा सूचीकृत गर्ने । सामान्य भाषामा भन्दा भौतिक रूपमा निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्ने हुनेखानेका छोराछोरीलाई कागजी रूपमा चाहिँ ‘सरकारी विद्यालयको गरिब विद्यार्थी’ प्रमाणित गरेर राज्यले दिने अर्बौंका छात्रवृत्ति र सुविधा कुम्ल्याउने यो महारोग देशव्यापी बन्दै गएको छ ।

अपराधको मोडल, यसरी हुन्छ कागजी खेल : नेपाल सरकारले प्रत्येक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक अवस्थाको लेखाजोखा राख्न ‘एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (इएमआइएस) नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्छ । यही प्रणालीका आधारमा विद्यालयले सरकारी अनुदान, पाठ्यपुस्तकको बजेट, दिवा खाजाको रकम र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) तथा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कोटा प्राप्त गर्छन् ।

तर, सप्तरीलगायत तराईका जिल्लामा यो प्रविधि नै विकृतिको सबैभन्दा ठुलो हतियार बनेको छ । तराईका धेरै निजी (संस्थागत) विद्यालयले कक्षा ५ वा ६ सम्म पढाउने स्वीकृति सरकारबाट लिएका छन् । तर, फिल्डमा हेर्ने हो भने ती विद्यालयले कक्षा १० सम्म निर्बाध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् र मासिक हजारौँ रुपैयाँ शुल्क असुलिरहेका छन् ।

ती विद्यार्थी कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षामा पुग्ने वेला वा सोभन्दा तल्लो कक्षामै, निजी विद्यालयका सञ्चालकले नजिकैको कुनै सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग ‘सेटिङ’ मिलाउँछन् । निजीमा पढ्ने ती विद्यार्थीका नाम र विवरण सरकारी विद्यालयको इएमआइएस प्रणालीमा प्रविष्टि गराइन्छ । परीक्षाको फारम सरकारी विद्यालयको नामबाट भरिन्छ । परिणामस्वरूप, ती विद्यार्थीले परीक्षा सरकारी विद्यालयबाट दिन्छन्, तर उनीहरूको वास्तविक अध्ययन, कक्षा र शिक्षण शुल्क भने निजी विद्यालयमै भइरहेको हुन्छ ।

गरिबको गाँस खोस्ने छात्रवृत्ति माफिया : यो प्रपञ्च प्राविधिक त्रुटि वा सानोतिनो ठगी मात्र होइन । राज्यले समाजका विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन गरेको लगानीमाथिको ठुलो डकैती हो यो । निजी विद्यालयका सञ्चालक र हुनेखाने अभिभावकले यो अपराध गर्नुको मुख्य उद्देश्य ‘सरकारी विद्यालयको कोटा’ हात पार्नु हो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्दै सरकारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ र निजामती सेवाका आरक्षित कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न ‘कम्तीमा ६ देखि १० कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गरेको हुनुपर्ने’ अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

यही नियमको छिद्र प्रयोग गर्दै निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई कागजी रूपमा सरकारी प्रमाणित गराइदिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष मार कसलाई परिरहेको छ ?

लक्षित वर्ग वञ्चित : वास्तविक गरिब, मुसहर, चमार, डोम, दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका छोराछोरी जसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म सरकारी विद्यालयमै पढेका हुन्छन्, उनीहरू उच्च शिक्षाको प्रतिस्पर्धामा आउनै सक्दैनन् ।

अवसरमाथि डकैती : निजीमा गुणस्तरीय र महँगो ट्युसन पढेका हुनेखानेका छोराछोरीले सरकारी स्कुलको ‘ट्याग’ भिरेर डाक्टर, इन्जिनियर र सरकारी अधिकृत बन्ने छात्रवृत्ति सहजै कब्जा गर्छन् । यो सीधा–सीधा गरिब मार्ने र हुनेखानेलाई राज्यकोषबाट पोस्ने आपराधिक चक्र हो ।

विद्यमान ऐन र दण्डको व्यवस्था : नेपालको कानुनले यसप्रकारको कार्यलाई गम्भीर आर्थिक र फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर विडम्बना, यी कानुन दराजमा थन्किएका छन्, कार्यान्वयन शून्य बनाइएका छन् ।

१. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ (१) मा कसैले पनि अनुमति वा स्वीकृति नलिई विद्यालय स्थापना वा कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, अनुमतिविनै कक्षा ७ देखि १० सम्म गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिएको अवस्था छ ।

२. शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६८ मा विद्यालयले विद्यार्थी र शिक्षकको सही र सत्य विवरण मात्र सरकारी अभिलेखमा राख्नुपर्ने बताएको छ । तर, निजीका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयको इआइएमएसमा चढाएर गलत विवरण पेस गरिएको छ ।

३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ मा सरकारी वा सार्वजनिक अभिलेखमा झुटो विवरण प्रविष्टि गर्नु वा सच्याउनु ‘किर्ते’सम्बन्धी कसुर हो भनिएको छ । सफ्टवेयरमा झुटो डेटा हालेर सरकारी कागजात र विद्यार्थीको पहिचान किर्ते गरिएको अवस्था छ ।

४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ मा राज्यको छात्रवृत्ति र सुविधा विपन्न तथा लक्षित वर्गले मात्र पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर, सम्पन्न वर्गद्वारा सरकारी सुविधाको गैरकानुनी उपभोग भइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार सरकारी अभिलेख किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारसम्म जरिवाना हुने कडा व्यवस्था छ । तर, आजसम्म यो कसुरमा देशका कुनै पनि विद्यालय सञ्चालक वा प्रधानाध्यापकमाथि मुद्दा चलाइएको रेकर्ड छैन ।

मन्त्रालयको कागजी निर्देशन र स्थानीय तहको मौन समर्थन : यो बेथिति रोक्न सरकारले प्रयास नै नगरेको भने होइन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शाखा) ले पटक–पटक सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ‘स्वीकृत कक्षा र स्वीकृत सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्न/नगराउन र अनधिकृत कक्षा तुरुन्त बन्द गर्न’ भनी कडा परिपत्र जारी गरेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै यो निर्देशन आएपछि आमनागरिक र सरोकारवालामा अब त यो अपराध रोकिएला कि भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो । तर, परिणाम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’जस्तै भयो । गरिबविरुद्ध यो अपराध निर्बाध जारी छ ।

यो अपराध नरोकिनुको मुख्य कारण :

स्थानीय तह (नगरपालिका/ गाउँपालिका) : संघीयता कार्यान्वयनपछि माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा छ । कुन विद्यालयले कति कक्षा चलाएको छ, कहाँ कति विद्यार्थी छन् भन्ने अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारी, वडा अध्यक्ष र मेयर/अध्यक्ष नै निजी विद्यालय सञ्चालकको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा परेका छन् । भोट बैंक र आर्थिक प्रलोभनका कारण उनीहरूले आँखा अगाडि भइरहेको यो अवैध धन्दालाई नदेखेझैँ गरिरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक : कतिपय सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले निजी विद्यालयबाट कमिसन खाएर आफ्नो स्कुलको इआइएमएसको युजरनेम र पासवर्ड निजीका सञ्चालकलाई सुम्पिने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा आफ्नो स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर सरकारबाट बढी अनुदान र शिक्षक दरबन्दी जोगाउन पनि यो अवैध सम्झौता गर्ने गरिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको राजनीतिक पहुँच : यी जिल्लामा निजी विद्यालय सञ्चालकको बलियो नेटवर्क छ । उनीहरू राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीसम्म पहुँच राख्छन् । कुनै कर्मचारीले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न खोजेमा तत्कालै शक्तिकेन्द्रबाट कारबाही नरोके सरुवा गरिदिनेजस्ता धम्की आउँछ ।

शिक्षामा अपराधको तीतो यथार्थ : सरकारलाई यो लेखमा उल्लेख गरिएका मुद्दामा शंका लाग्छ भने सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहका बजार र ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक निरीक्षण गरे हुन्छ । सप्तरीका कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका दर्ता किताब हेर्ने हो भने प्राविधिक रूपमा प्राथमिक विद्यालय (कक्षा ५ सम्म) देखिने व्यापारिक निजी विद्यालयले छाती फुलाएर कक्षा ९ र १० को ट्युसन र नियमित कक्षा चलाइरहेका छन् । तर, उनीहरूको आफ्नै विद्यालयका नाममा कक्षा ८ को मार्कसिट वा कक्षा १० को प्रवेशपत्र आउँदैन ।

यो अपराधमा अभिभावकहरू पनि मौन साझेदार बनेका छन् वा बनाइएका छन् । हुनेखाने अभिभावक सोच्छन्, ‘पैसा तिरेर निजीमा राम्रो पढाइ पनि भयो, सरकारीको ट्याग भिरेर भोलि छोराछोरीले छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढ्न पनि पाउने भए । मलाई के घाटा !’ तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि यो अनैतिक र गैरकानुनी जगमा उभिएको शिक्षाले उनीहरूका छोराछोरीलाई भोलि कस्तो नागरिक बनाउला ? यसले समाजका वास्तविक गरिबमाथि कति ठुलो अन्याय गरिरहेको होला ?

अबको बाटो : यो बहुआयामिक अपराध रोक्न अब सानातिना र परम्परागत परिपत्रले मात्र पुग्दैन । यसका लागि राज्यले कडा र निर्मम कदम चाल्नु जरुरी छ । 

इआइएमएसको बायोमेट्रिक र राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्धता : इआइएमएस प्रणालीलाई विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा जन्मदर्ता र अभिभावकको नागरिकतासँग डिजिटल रूपमा लिंक गरिनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति र प्रधानाध्यापकको ‘शपथपत्र’ अनिवार्य गरिनुपर्छ । एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी स्थानान्तरण हुँदा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

केन्द्रीय र स्वतन्त्र अनुगमन टोली : स्थानीय तह र जिल्लाका निकाय शंकाको घेरामा रहेकाले शिक्षा मन्त्रालयले सीधै केन्द्रबाट वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समन्वयमा आकस्मिक अनुगमन टोली खटाउनुपर्छ । अनुगमनका क्रममा स्वीकृतभन्दा माथिल्लो कक्षा चलाएको भेटिएमा सो विद्यालयको दर्ता तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ ।

फौजदारी मुद्दा र बर्खास्तगी : निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सरकारी भनी इआइएमएसमा चढाउने सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत किर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर जेल हाल्नुपर्छ र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्नुपर्छ ।

छात्रवृत्तिको पुनः प्रमाणीकरण : उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा (सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिवि आदि) मा सरकारी कोटामा आवेदन दिने विद्यार्थीको कक्षा ६ देखि १० सम्मको भौतिक उपस्थिति, विद्यालयको हाजिरी रजिस्टर र स्थानीय तहको सिफारिसको पुनः सूक्ष्म छानबिन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

निष्कर्ष : शिक्षा व्यापार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको जग हो । तर, शिक्षा दिने संस्थाहरू नै राज्यलाई ठग्ने र गरिबको अधिकार लुट्ने संगठित गिरोहमा परिणत भएको अवस्थामा देशको भविष्य कस्तो होला ?

सप्तरी र तराईका जिल्लामा भइरहेको यो ‘इआइएमएस’को खेल र अवैध कक्षा सञ्चालन प्राविधिक त्रुटि होइन, यो राज्य संयन्त्रकै नाकमुनि भइरहेको एउटा ठुलो नीतिगत तथा कानुनी अपराध हो । सरकारले आफ्ना परिपत्र कागजमा मात्र सीमित राख्ने कि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विधिको शासन स्थापित गर्ने ? सिंहदरबार र शिक्षा मन्त्रालयले अब यो प्रश्नको उत्तर बोलीले होइन, कारबाहीले दिनुपर्छ ।