राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढेको छ । बिहीबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट स्वीकृत संशोधित विधानमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिको आकार बढाइएको हो । विधान संशोधन गर्न सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ । अब केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि विधान लागू हुनेछ । विधान संशोधन गर्न ६ असारमा चितवनमा मौजुदा केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै छ ।
महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मौजुदा १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विधानमा संशोधन गरेर १५८ पुर्याइएको छ । यसअघि उपसमितिले १३६ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसैगरी, १५८ मध्ये ५१ सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सभापतिले २९ जना मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । बृहत् राजनीतिक सहमति र समायोजनबाट जोडिएका पक्षलाई समेट्न सभापतिले मनोनीत गर्ने संख्या बढाइएको हो ।
संशोधित विधानमा १३ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १९ सदस्यीय बनाइएको छ । अब सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपसभापति (एक महिलासहित) ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री (एक महिलासहित) ५, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता (एक महिलासहित) ३, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष (एक महिलासहित) २ पदाधिकारी हुनेछन् । कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता सभापतिले नै मनोनीत गर्नेछन् । एक उपसभापति र दुई सहमहामन्त्री पनि मनोनीत गर्ने प्रस्ताव आए पनि सचिवालयले निर्णय गरेन । यो विषयलाई केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।
संशोधित विधानमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयलाई ३३ सदस्यीय बनाइएको छ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री स्वतः सदस्य हुने सचिवालयमा बाँकी सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् । पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म मनोनीत गर्ने अधिकार दिएर सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाइएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘सभापति भनेको पार्टीको अभिभावक हो । अभिभावकले सबैलाई न्यायोचित रूपले हेर्नुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गरी मनोनीत गर्ने पदहरू थपिएको हो,’ उनले भने ।
रास्वपाले आफ्नो विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको छ । चुनावअघि भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता छन् । उक्त राजनीतिक सहमतिलाई विधानमा समेटेर वरिष्ठ नेता पद सिर्जना गरिएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा तल्ला कमिटीहरूमा पनि उपसभापति पद थप्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन । पार्टीको नीति निर्माणमा विज्ञहरूको बौद्धिक राय समावेश गर्न र वैचारिक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न पार्टीका विभिन्न तहमा सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
भावुक बन्यो अन्तिम सचिवालय बैठक
केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बिहान ९ बजे सुरु भएको बैठक दिनभर चलेको थियो । बैठकमा महाधिवेशन तयारी, १८ वटा उपसमितिले गरेको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि पार्टी स्थापनाको ४८ महिनाको राजनीतिक यात्रामा भएका आरोह–अवरोहको समीक्षा भएको थियो । सभापति रवि लामिछानेले सचिवालय बैठकमा कहिले मतभेद नभएको र सर्वसम्मत निर्णयहरू भएकोमा धन्यवाद दिए । उनले ‘आगामी महाधिवेशनपछि यो टिमलाई सचिवालयमा स्वागत गर्न पाइयोस्, साथीहरूसँग भेट होस्’ भनेका थिए । सदस्यहरूले आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै चुनौतीसँग जुध्दै पार्टी उचाइमा पुगेको बताएका थिए । उनीहरूले सभापतिलाई हतकडी लगाएर लगेकोदेखि फूलमाला लगाएर स्वागत गरेको कुरा स्मरण गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका पनि स्वीकृत गरेको छ । पहिलो दिन सभापति र वरिष्ठ नेताले सम्बोधन गर्ने, अन्य दलका नेताहरूले शुभकामना दिने र दोस्रो दिन बन्दसूचीमा प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने तालिका रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए । त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचन विद्युतीय मतदान मेसिन (इभिएम)बाट हुने निर्णय केन्द्रीय सचिवालयले गरेको छ ।
समायोजनबाट आएकालाई समेट्न नयाँ व्यवस्था
केन्द्रीय सचिवालयको अन्तिम बैठकमा सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चुनावअघि बृहत् राजनीतिक सहमति र समायोजनबाट जोडिएका समूहलाई सम्मानजनक हिसाबले समेटेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । समायोजनबाट आएका सदस्यहरूलाई अहिले नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै लामिछानेले सहमतिबाटै टुंग्याउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । रास्वपामा चुनावअघि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह समायोजन भएका थिए । यसैगरी, विवेकशील साझा समाहित भएको थियो । एकता सहमति गरेर पछि अलग भएको कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीका धेरै सदस्य रास्वपामै रहेका थिए । यसैगरी, थरूहट नेताहरू र खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल पनि समाहित भएको थियो । यी सबै पक्षलाई न्याय हुने गरी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य र अन्य संगठनमा सहमतिका आधारमा निर्वाचित र सभापतिले मनोनीत गर्ने गरी सम्बोधन गरिने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
रास्वपाले विधानमार्फत आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण थप स्पष्ट पारेको छ । रास्वपाले वैचारिक दृष्टिकोणमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई जोड दिएको छ । रास्वपाले आफ्नो विधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सनलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।
सभापतिदेखि सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सक्ने
रास्वपाले आफ्नो विधानमा पार्टीको सभापतिदेखि पदाधिकारी र निर्वाचित सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा निजको कार्यकाल सकिनुअगावै सम्बन्धित मतदाता वा पार्टी सदस्यहरूले विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरिने भनिएको छ ।
पार्टी नेतृत्वमा बढीमा दुई कार्यकाल
रास्वपाले पार्टीको कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राखेको छ । नेपाली राजनीतिमा एउटै व्यक्ति आजीवन पदमा रहिरहने प्रवृत्ति मौलाएका वेला रास्वपाले व्यक्ति होइन, पदलाई प्रणालीमा अटाएको हो । विधानमा पार्टीमा नेतृत्वको एकाधिकार तोड्न र पुस्तान्तरणलाई स्वाभाविक प्रक्रिया बनाउन, पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने भनिएको छ । रास्वपाले पार्टीका सम्पूर्ण तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा गरेको छ ।
समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै
रास्वपाले समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै बनाउने गरी एक व्यक्ति एक अवसरको नीति लिएको छ । राज्यको पिँधमा रहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइने, तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर वितरण गर्दा सीमित व्यक्तिको कब्जाबाट मुक्त राख्न ‘एक व्यक्ति, एकपटक मात्र’को नीति लागू गरिने विधानमा उल्लेख छ ।
अपारदर्शी चन्दा निषेध
रास्वपाले अपारदर्शी रूपमा व्यापारी र स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिने घोषणा विधानमार्फत गरेको छ । अपारदर्शी चन्दालाई पूर्ण निषेध गर्दै पार्टी सञ्चालनमा आमनागरिकको योगदान र बैंकिङ/डिजिटल प्रणालीबाट मात्र गरिने उल्लेख छ । रास्वपाले निर्वाचनमा गरेको वाचापत्रको हरेक वर्ष जनतासमक्ष अडिट गर्ने व्यवस्था विधानमा गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जुनसुकै तहको सरकार वा जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार वाचापत्रको कार्यान्वयन गर्नुहुने र वाचापत्रको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पार्टीले हरेक वर्ष आमनागरिकसमक्ष सार्वजनिक परीक्षण गराउने भनिएको छ ।
चार प्रकारका सदस्य, सातवटा सर्त
रास्वपाले नागरिकको अवस्था हेरी चार प्रकारको सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधानमा गरेको छ । विधानमा उल्लेख भएअनुसार साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य र मानार्थ सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । यी सदस्यताका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ । रास्वपाको सदस्य बन्न सातवटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो १८ वर्ष उमेर पुगेको, दोसो भ्रष्टाचार, यौनजन्य कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अवैध लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण, ज्यानसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर नभएको, तेस्रो मानसिक सन्तुलन ठिक भएको, तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको, अन्य राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएको वा सदस्यता त्याग गरेकोलगायत हुनुपर्नेछ ।
