राहदानी छपाइमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई तीव्रता दिँदै ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि बयानमा बोलाएको छ। आयोगले इमेलमार्फत उनीहरूलाई बयानमा बोलाएको हो। साथै, बिहीबार पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरसमेत बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ।
आयोगले यस सम्बन्धमा बयानका लागि म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडसका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई बयानमा बोलाएको हो। म्युहलबाउरले प्याकेज १ अन्तर्गत एक अर्ब ५५ करोड तथा भेरिडोसले प्याकेज २ अन्तर्गत ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए। जुन ठेक्कामा अनियमितताको आरोप लागेको छ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रूपमा बयानमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ। उनीहरू चारैजना जर्मन नागरिक हुन्। बयानमा उपस्थित नभएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने आयोगको चेतावनी छ।
आयोगले म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ललाई भने पक्राउ गरिसकेको छ। भेरिडोसका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार भएका छन्। यसमा आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित तीन कर्मचारीलाई पनि हिरासतमा राखेर ‘फास्ट ट्रयाक’मा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई समेत बयानमा बोलाउने तयारी भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ।
