बिदा लिएर विदेशमै बसेका कर्मचारीमाथि सरकारको कडाइ : पिआर लिएर सम्पर्कविहीन बनेका कर्मचारीविरुद्ध कारबाही सुरु

बिहिबार, ४ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि बिदा स्वीकृत गराएर वर्षौँसम्म विदेशमै बसोबास गर्ने र कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन रहने कर्मचारीमाथि सरकारले कठोर कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । सोहीअनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएका दुई कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाएको छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्मचारीको खोजी र छानबिन पनि तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको हो । बिदा अवधि समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नगरेको र विदेशको पिआरसमेत लिएको पुष्टि भएपछि उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

निजामती कर्मचारीले सेवामा बहाल रहँदै कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा उनीहरूले त्यसको उल्लंघन गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नदिए वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको बताइन् । ‘निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी कडा बनाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ । उनीहरूका विषयमा कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने छ ।’

५२९ कर्मचारी शंकास्पद, विस्तृत छानबिन गर्दै सरकार
स्वीकृत बिदा लिएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएका कर्मचारीमध्ये ५२९ जना शंकास्पद देखिएका छन् । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले संघतर्फ देखिएको कुल ६ हजार २३४ विवरणलाई विशेष रूपमा अध्ययन गर्दा ५२९ विवरणमा बढी नै छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । बिदा स्वीकृत भएको मितिपछि पदस्थापन, बढुवा, स्तरवृद्धि, समायोजनजस्ता घटनामध्ये केही पनि सक्रिय नदेखिएको आधारमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हो । शंकास्पद कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २८७ जना छन् ।

त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयका ४२ र वन मन्त्रालयका ३७ जना छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत २९, सर्वोच्च अदालतमातहत १८, सामान्य प्रशासन र उद्योग मन्त्रालयका १६–१६,  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत १५, अर्थमा १३ र भूमि व्यवस्थाका ११ जना छन् । यसैगरी सञ्चारमा सात, शिक्षामा ६, सहरी विकासमा पाँच, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयमा चार–चार, गृह, पर्यटन मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयअन्तर्गत तीन–तीन, परराष्ट्र र योजना आयोगमा दुई–दुईजना छन् । सिँचाइ, श्रम, महिला, बालबालिका, संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, न्यायपरिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत पनि एक–एकजना छन् । 

सुझावित समाचार