बिबिसी मास्टरसेफका प्रतिस्पर्धी तथा चर्चित नेपाली सेफ सन्तोष साह पक्राउ प्रकरणबारे उहाँको सचिवालयले विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय सामग्रीले वास्तविक तथ्य नसमेटेको दाबी गरेको छ ।
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार साहले गैरीधारामा रहेको ‘मिथिला थाली’ रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका क्रममा आर्जव होल्डिङ्स प्रालिसँग भएको कारोबारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त विज्ञप्तिमा तत्कालीन समयमा आर्जव होल्डिङ्सले सञ्चालन गर्दै आएको ‘सिला’ रेष्टुरेन्ट आर्थिक समस्यामा परेको, बैंक ऋण तिर्न नसकेको तथा जग्गाधनीले भवन खाली गर्न दबाब दिएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति खरिद गरेर मिथिला थाली सञ्चालन सुरु गरिएको उल्लेख छ ।
सचिवालयका अनुसार सिला रेष्टुरेन्टको सम्पत्ति खरिदका लागि मिथिला थाली र आर्जव होल्डिङ्सबीच २ करोड २५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सोही क्रममा आर्जव होल्डिङ्सको तर्फबाट बाँकी रहेको ४० लाख रुपैयाँ घरभाडा र २ लाख ७७ हजार ९९७ रुपैयाँ विद्युत् महसुलसमेत मिथिला थालीले सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गरेर सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा आर्जव होल्डिङ्सले नेपाल बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि पटक–पटक मिथिला थालीले भुक्तानी गरिदिएको उल्लेख छ । साथै विभिन्न मितिमा चेकमार्फत समेत रकम भुक्तानी हुँदै आएको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएको २५ लाख रुपैयाँको विवादबारे सचिवालयले फरक दाबी प्रस्तुत गरेको छ । विज्ञप्तिअनुसार उक्त रकम एकमुष्ट बाँकी नभई आर्जव होल्डिङ्सकै विभिन्न बैंक खातामा चरणबद्ध रूपमा रकम भुक्तानी गरिएको छ । सचिवालयले नबिल बैंकमार्फत १७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकमार्फत ६ लाख रुपैयाँ तथा नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी भइसकेको जनाएको छ ।
सचिवालयले आर्जव होल्डिङ्सको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने सकुन्तला थापाले व्यक्तिगत खातामा रकम माग गरेको तर आफूहरूले सम्झौताअनुसार कम्पनीकै नाममा भुक्तानी गर्दै आएको दाबी पनि गरेको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार सम्झौताअनुसार सामान खरिदको भुक्तानी भइरहे पनि आर्जव होल्डिङ्सका तर्फबाट आवश्यक बिल उपलब्ध गराइएको छैन । त्यस्तै खरिद–बिक्री प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत पटक–पटक माग गर्दा प्राप्त नभएको सचिवालयको भनाइ छ ।
पक्राउको विषयमा सचिवालयले विवादित रकम जम्मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको दाबी गरेको छ । उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी भइरहेका बेला हदम्याद बाँकी हुँदाहुँदै पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
