नेपाल–भारत सीमास्तम्भको संरक्षणमा दुवै देशका अधिकारी एकमत भएका छन्। नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले सीमास्तम्भको संरक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सहमति जनाएका हुन्।
सोमबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे फिल्ड नम्बर–४ टोली’ बिच भएको बैठकले सीमास्तम्भको संरक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति गरेको जनाएको छ।
बैठकमा संयुक्त सीमा सर्भे टोलीका प्रमुख ज्ञानेन्द्र विष्टले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कार्यहरूको समीक्षा गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँच जिल्लामा ११ वटा सीमा पिलर पुनर्निर्माण, ५२ वटा सीमा पिलर मर्मत तथा ४०२ वटा सीमा पिलरको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ।
टोली प्रमुख विष्टले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएका काम सम्पन्न भएको र निरीक्षण गरिएका अधिकांश पिलरको समेत पुनर्निर्माण तथा मर्मत आवश्यक रहेको बताए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्राप्त गरेको कार्यविधि (टिओआर) दुवै देशका प्रशासन, सुरक्षा, नापी तथा वन कार्यालयका अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताए।
‘संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्राप्त गरेको टिओआरबारे दुवै देशका प्रशासन, सुरक्षा, नापी तथा वन क्षेत्रका अधिकारीहरूसमक्ष जानकारी गरायौँ,’ प्रजिअ कोइरालाले भने, ‘यो सीमा विवादभन्दा पनि वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भको मर्मत, सम्भार र संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय हो, जसबारे दुवै पक्षबिच छलफल भयो।’
उनले संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले यसअघि गरेको तीन महिनाको कार्यप्रगतिसमेत समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
नेपाली पक्षबाट बैठकको अध्यक्षता गरेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले यसअघि सम्पन्न गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै थप सीमा पिलरको मर्मत, हराएका पिलरको खोजी तथा सम्बन्धित कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको बताए।
प्रजिअ रेग्मीले विगत तीन महिनाको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कामलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
भारतीय पक्षबाट बैठकको अध्यक्षता गरेका उधमसिंहनगरका जिल्ला अधिकारी (डिएम) नितिनसिंह भदौरियाले पनि संयुक्त सीमा सर्भे टोलीको कामलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला तथा भारतको उत्तर प्रदेशका पिलिभित, लखिमपुर खिरी र उत्तराखण्डका उधमसिंहनगर, चम्पावत तथा धार्चुला जिल्लाका प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नापी तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
