संस्थागत (निजी) विद्यालयकै सहभागितामा संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०६९ जारी भयो । उक्त मापदण्डमा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी जेहेनदार विपन्न, अपांग, महिला, दलित, जनजाति आदि विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो मापदण्ड शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको सहभागितामा निर्माण गरिदिएको थियो । तर, निजी विद्यालयले आफैँ सहभागी भएर बनाएको मापदण्ड पालना गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै शिक्षा विभागले १०% छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थी/अभिभावकले सम्बन्धित विद्यालयमा दरखास्त पेस गर्न २५ दिनको म्याद दिनुपर्ने मापदण्ड छ । हिमाली जिल्लाको सन्दर्भमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाटै उल्लेखित आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गर्न नसकिने बताए । ‘हामीले छात्रवृत्ति दिएका छौँ, तर पूर्ण निःशुल्क गर्न सकिँदैन । छात्रवृत्तिभित्रका सीमित विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क पनि होला, तर १० प्रतिशतमा पर्ने सबैलाई पूर्ण निःशुल्क गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी बोक्न गाडी जान्छ, खाद्यान्न जोडिन्छन्, ट्युसन जोडिन्छ, यो त विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ । छात्रवृत्तिमा पढ्ने १० प्रतिशतको भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क भने छात्रवृत्तिमा समेटिएको छ ।’ तर, सरकारले तोकेको छात्रवृत्तिले भने विद्यालयले तोक्ने कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
