प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न विधिविज्ञान र डिजिटल प्रविधि अनुसन्धानशाला नहुँदा अपराध अनुसन्धान कार्य अझै जटिल र ढिलो भइरहेको छ ।
प्रहरी उच्च अधिकारीहरूका अनुसार आधुनिक पूर्वाधारयुक्त विधिविज्ञान र डिजिटल प्रयोगशाला प्रदेशस्तरमा नहुँदा अझै काठमाडाैंकै मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्य अझै ढिलाइ र जटिल बनिरहेको हो ।
आइतबार कोशी प्रदेशमा आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी प्रहरीले प्रदेशस्तरमै सुविधासम्पन्न विधिविज्ञान र डिजिटल प्रविधि अनुसन्धानशाला स्थापना भए मात्र अपराध अनुसन्धानलाई छिटो र सहज रूपमा प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए ।
अपराध अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) प्रमुख एआइजी सुशीलसिंह राठौरले आधुनिक प्रयोगशालाको सहजता अभावले अपराध अनुसन्धान अझै जटिल बन्दै गइरहेको र ढिलाइ पनि भइरहेको बताए । यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अपराध ‘डाटाबेस केन्द्र’ स्थापना गराउनेबारे छलफल गरिरहेको र प्रदेशस्तरमा पनि आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारसहितको विधिविज्ञान र डिजिटल अनुसन्धाशाला अति आवश्यक पर्छ । एआइजी राठौरले भने, ‘अहिलेको अपराधहरू डिजिटल प्रविधिबाट हुने अपराध बढिरहेका छन्, तर अनुसन्धानशाला र जनशक्ति अभावमा हामी प्रहरीहरू अनुसन्धानमा अपराधीहरूभन्दा पछाडि परिरहेका छौँ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी मुकुन्द मरासिनीले अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान भए मात्र समाज अपराध नियन्त्रण मुक्त बनाउन प्रहरी सफल हुने बताए । उनले प्रविधियुक्त अनुसन्धानमा जटिलता रहकै कारण अझै पीडितहरूलाई वर्षौँ भइसक्दा पनि न्याय दिलाउन कठिन भइरहेको भन्दै अब प्रदेशस्तरमै आधुनिक अनुसन्धान शालाहरू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार देशमा रहेको एक मात्र विधिविज्ञान अनुसन्धानशालामा बढ्दो अपराधले गर्दा परीक्षणको चापले गर्दा डिएनए परीक्षणमा सात वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । अझै पनि काठमाडाैंमा रहेको एक मात्र फरेन्सिक ल्याबमा अझै देशभरबाट पठाइएका २४ सय डिनए परीक्षण गर्न बाँकी छ ।
एसएसपी मरासिनीले भने, ‘विधिविज्ञान र डिजिटल अनुसन्धानशाला प्रदेशमै स्थापना भएमा अपराध अनुसन्धानमा भइरहेका जटिलता कम हुन्छ र न्याय कार्यमा हुने ढिलाइ पनि घट्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’