- साउदी–पाकिस्तानी गठबन्धनलाई मनन गर्दै भारतले आगामी दिनमा रुस र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्नुपर्छ
तेल अभिभको कट्टर सरकारसँग हिन्दु दक्षिणपन्थीको हिमचिमले भारतको विदेश नीतिलाई कठिनाइमा पार्नेछ भनेर मैले दुई वर्षअघि नै चेतावनी दिएको थिएँ । त्यतिखेर मैले वर्तमान इजरायली सरकारको ‘ग्रेटर इजरायल’ परियोजना वा खाडी क्षेत्रमा शान्तिमध्ये भारतले एउटा छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सुझाएको थिएँ । अन्तत त्यो समय आएको छ ।
मध्यपूर्वमा भारत अहिले कुनै ‘लाभविनाको एउटा दर्शक’का रूपमा सीमित छ । यो विशेषगरी भारत सरकारका लागि लज्जास्पद कुरा हो, किनकि भारतले कट्टर प्रतिद्वन्द्वी मान्ने पाकिस्तान अहिले विभिन्न माध्यमबाट युद्धमा मध्यस्थता प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी ‘अप्रेसन सिन्दूर’पछि पाकिस्तानलाई आतंकवादी राज्यको रूपमा एक्ल्याउने भारतको रणनीतिले उल्टो नतिजा दिएको देखिन्छ । यी घटनालाई ‘खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी)’सँगको हाम्रो सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा पनि हेर्नुपर्छ ।
‘ठुलो दाइ’ साउदी अरेबिया र युएईजस्ता साना जिसिसी राज्यबिच सधैँ असमझदारी रहँदै आएको छ । कुनै पनि क्षेत्रीय समूहमा सबैभन्दा ठुलो राज्यले बढी प्रभाव पार्ने चिन्ता अन्त पनि देखिन्छ । केही हदसम्म, साना अरब राज्यले आफ्नो अस्तित्वको सुनिश्चितता गर्न अमेरिकाप्रति आशाले हेरेका थिए । अमेरिकी नीति पश्चिम एसियामा इजरायलको स्थितिलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित । यसकै लागि आर्थिक अवसरको प्रलोभन देखाएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ‘अब्राहम सम्झौता’ सुरु गरेका थिए । सम्झौताको उद्देश्य खाडीका राजतन्त्रात्मक राज्य र इजरायलबिच गठबन्धन बनाउनु थियो । यस गठबन्धनको सबैभन्दा उत्सुक सदस्य युएई थियो । अब्राहम सम्झौता अन्ततः अरब भावनालाई प्यालेस्टिनी उद्देश्यबाट टाढा र इजरायल र अमेरिकाबिच आर्थिक एकीकरणतर्फ लक्षित थियो ।
यो राजनीतिक प्रक्षेपणप्रति साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबिएस) र अबुधाबीका शासक मोहम्मद बिन जायद (एमबिजेड)जस्ता नयाँ पुस्ताका शासक सकारात्मक भए । साउदीका नागरिक पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न इच्छुक थिए (पेट्रोकेमिकलदेखि पर्यटन, वित्त र डेटा केन्द्रजस्ता नयाँ क्षेत्रमा) । तर, इजरायलसँग सम्झौता सहज थिएन ।
अमेरिकी नेतृत्वको यस प्रक्रियाले नसोचेको परिणाम ल्यायो– रियाद र युएईबिचको नयाँ प्रतिद्वन्द्वि भावना उत्पन्न भयो । इजरायलले यस नयाँ व्यवस्थामा वित्तीय फाइदा देखेको थियो । अक्टोबर ७, २०२३ को हमास हमलापछि इजरायलले गाजालाई ध्वस्त पार्न अघि बढ्यो । इजरायलको नरसंहार नीतिको विरोध इरान र लेबनानले मात्र गरे । प्रत्यक्ष आक्रमण इरानका प्रतिनिधि हिजबुल्लाह र यमनमा हुथीबाट भयो । तसर्थ, इरानविरुद्ध इजरायली युद्ध अपरिहार्यजस्तै बनेको थियो ।
पश्चिमा सञ्चार माध्यम अमेरिका र इजरायलले इरानमा पुर्याएको क्षति र सैन्य सफलतामाथि बढि केन्द्रित छन् । निःसन्देह, इरानमा धेरै क्षति भएको छ । तर, दाबी गरिएजति होइन । अहिले बाहिर आएको तथ्य अनुसार इरानले खाडीमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी अड्डा र उनीहरूका सैन्य सम्पत्तिमा मूर्त क्षति पुर्याएको छ । आक्रमणमा राडार, मिसाइल प्रणाली र केही अवस्थामा धेरै महँगा विमान पनि समावेश छन् ।
त्यहाँ ‘जस्तालाई त्यस्तै’ नीति रहेको छ, जहाँ अमेरिका–इजरायली गठबन्धनले प्रशोधन संयन्त्रमा आक्रमण गर्दा इरानले पनि खाडीमा रहेका त्यस्तै संयन्त्रमा जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ । यो नीति ‘डिसेलिनाइजेसन’ प्लान्ट (समुद्री पानीलाई शुद्ध पार्ने संयन्त्र)मा समेत विस्तार भएको छ । यो इजरायल र खाडी राज्यका लागि गम्भीर विषय हो, किनकि अधिकांश खाडी राष्ट्रले पिउने पानी ‘डिसेलिनाइजेसन’ प्लान्टबाट प्राप्त गर्छन् ।
यही कारणले गर्दा बढी समझदार खाडी राज्यले ट्रम्पलाई यो विपत्ति सुरु नगर्न धेरै मनाउन खोजेका थिए । उनीहरूलाई थाहा थियो कि इरानले उनीहरूलाई लक्षित गर्नेछ । यी देशमा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहेको र अमेरिका–इजरायली युद्ध प्रयासका लागि महत्वपूर्ण रसद केन्द्र भएकाले इरान आक्रमण्का लागि कानुनी रूपमा हकदार हुनेछ ।
परिस्थिति धेरै बिग्रिसकेको छ, किनकि खाडी राज्यले इरानी आक्रमणको आलोचना गर्दा निजी रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन् कि अमेरिका र इजरायली कार्यले युद्धलाई अनावश्यक रुपमा उकासेका हुन् । कतार र साउदी अरब दुवैले इरानविरुद्ध आक्रमणका लागि आफ्नो देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई प्रयोग गर्ने अनुमति नदिने बताएका छन् । यी खाडी राज्यलाई प्रभावित गर्ने अर्को कारक भनेको ‘इन्टरसेप्टर’ नामक मिसाईलको प्रयोग गरेर अमेरिकाले इजरायलको रक्षालाई प्राथमिकता दिने विषयले पनि हो ।
खाडी राज्यले तेल र ग्यासको राजस्वमा क्षति, मर्मत गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने पेट्रोकेमिकल सुविधामा क्षतिदेखि दुबई र कतारको हकमा पर्यटनमा ठुलो क्षति व्यहोरोका छन् । बाह्य पुँजीमा आधारित अर्थतन्त्र चलाउन लागेका दुबईबाट पुँजी पलायन सुरु भईसकेको छ । क्षतिको यो आक्रोशले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा छोटो र लामो दुवै अवधिमा असर गर्नेछ । छोटो अवधिमा खाडी राजतन्त्रलाई आफ्नो जनसंख्यालाई शान्त राख्न र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न थप कोष आवश्यक पर्नेछ । यी देशको अमेरिकामा ठुलो लगानी छ, जुन प्रतिव्यक्ति आधारमा सबै विदेशी पुँजीको लगभग पाँच प्रतिशत हो । छोटो अवधिमा यी सरकारले अमेरिकी बजारबाट पैसा फिर्ता लिइरहेको देख्न सकिन्छ भने अमेरिकी सरकारको ऋण अहिलेसम्मकै उच्च छ ।
स्पष्ट प्रश्न यो हो कि इरान युद्धपछि खाडीका राजतन्त्रहरूको सुरक्षा कसले गर्ला ? अमेरिकाले आफ्नो आधार नवीकरणका लागि कोष दिने सम्भावना छैन । सम्भवतः खाडी राज्य ती आधारलाई अनुमति दिन अनिच्छुक पनि हुनेछन् । युद्ध सकिएपछि निश्चित रूपमा खाडी राज्यले क्षतिपूर्ति पनि पाउनेछैनन् । यसले एक प्रकारको शून्यता निम्त्याउनेछ । इजरायल र युएईसँग भारतीय गठबन्धनको विचार (जुन भारतीय दक्षिणपन्थीले जोड दिने प्रयास गरेका छन्) भ्रमपूर्ण छ । इजरायलसँगको कुनै पनि सम्बन्धले अरब राज्यलाई सशंकित बनाउनेछ ।
हामीले (भारतले) साउदी–पाकिस्तानी गठबन्धनलाई ख्याल गर्दै शान्तिको सुनिश्चिताको लागि रुस र चीनसँग भविष्यमा संलग्नता हुनसकिने सम्भावनामाथि पनि विचार गर्नुपर्छ । भारतको वित्तीय स्वार्थ खाडी राज्यसँग मिल्दोजुल्दो छ, किनकि उनीहरूले धेरै भारतीयलाई रोजगारी प्रदान गर्छन् र रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रलाई बल प्रदान गर्छन् । तेल, ग्यास, मल, हेलियम र अन्य वस्तुको सुरक्षित मार्गलाई अनुमति दिन हर्मुज जलमार्गलाई स्वतन्त्र राख्नुमा हाम्रो निहित स्वार्थ पनि छ । तर, यो द्वन्द्वमा इजरायलको भूमिकालाई कम गर्न खोज्नु मुद्दाहरूको गलत रूपरेखा हो ।
इजरायलले वर्षौंदेखि आफ्नो प्रभुत्व प्रवर्द्धन गर्न यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने अतृप्त इच्छा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसले इराक, सिरिया, लिबिया र लेबनानमा पनि त्यस्तै गरेको छ । इजरायलको कार्यले सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्छ । साथै ठुलो मात्रामा खाद्यान्न अभाव निम्त्याउन सक्छ ।
कतिपयले भारतको हित युएईसँगको घनिष्टतामा रहेको तर्क गर्न सक्छन्, तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि जिसिसी अर्थपूर्ण एकताबद्ध संस्था रहेन । एकातिर साउदी र कतार अनि अर्कोतिर युएई र बहराइनबिच बढ्दो दरार छ । यदि परिस्थिति यस्तै रह्यो भने, युएई नै एकताबद्ध रहने हो कि होइन भन्ने नै स्पष्ट छैन, किनकि अबुधाबीका शासक स्थायी युद्धको यहुदीवादी एजेन्डाको धेरै नजिक देखिन्छन् । जुन दुबईका लागि अप्रिय साबित भइरहेको छ ।
(जाबेद बम्बई उच्च अदालतका वकिल तथा विभिन्न पुस्तकका लेखक हुन् )
द वायरबाट
