नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अब सोमबारदेखि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने भएका छन् । शुक्रबार जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै सोमबारका लागि सुनुवाइ तोकेको छ ।
बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूले वादीका तर्फबाट बहस गरेका थिए । शुक्रबार भने जाहेरवालाको तर्फबाट न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा बहस भएको थियो ।
जाहेरवालाका तर्फबाट बहस सकिएपछि न्यायाधीश खड्काले थप बहस गर्न इच्छुक कोही बाँकी रहेको वा नरहेकोबारे जानकारी मागेका थिए । थप कानुन व्यवसायी उपस्थित नभएपछि सोमबारदेखि प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गर्ने गरी इजलास स्थगित गरिएको हो ।
जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालका तर्फबाट अधिवक्ता हरि ढकालले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी अधिवक्ताहरू लक्ष्मण ढकाल, विष्णुप्रसाद खनाल, हरिप्रसाद कट्टेल, निकेश धिताल र युवराज कोइरालालगायतले पनि बहस गरेका थिए । उनीहरूले रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी तथा गजेन्द्र बुढाथोकीलगायतका तर्फबाट कानुनी जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले पनि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्दै पीडितहरू मन्त्रीस्तरबाटै आश्वासन पाएकाले विश्वास गरेर ठगीको सिकार भएको तर्क गरेका थिए । ‘मन्त्री स्वयंले आश्वासन दिएपछि नागरिकले विश्वास नगर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले यो संगठित अपराधको स्पष्ट उदाहरण हो,’ उनले इजलासमा भने ।
नेपालले यस प्रकरणमा राज्यविरुद्धको कसुरसमेत आकर्षित हुने र अभियोग पुष्टि हुने आधारहरू रहेको दाबी गरे । यद्यपि, उक्त अभियोग कानुनीभन्दा बढी संवेदनशील र भावनात्मक विषयका रूपमा पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।
बहसका क्रममा उनले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘नियन्त्रणमा लिएपछि फोनका डाटा मेटाइएको देखिन्छ, श्रीमान् । अन्य अभियुक्तलाई हतकडी लगाइयो र थुनुवा पोसाकसमेत लगाइयो, तर केही राजनीतिक व्यक्तित्वलाई त्यस्तो व्यवहार गरिएन,’ उनले भने । उनले यही कारणले प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर प्राप्त भएको र त्यसबाट न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर परेको जिकिर गरे ।
