सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्ती गरिएका, तर पछि समायोजन हुन नसकेका तथा ‘अयोग्य’ ठहर गरिएका बाललडाकुहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । पूर्ण इजलासले यसअघि अदालतबाट भएका आदेशहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार सुनाएको संक्षिप्त आदेशमा बाललडाकुहरूले भोगेको पीडा केवल आर्थिक क्षतिमा सीमित नभएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले भोगेको पीडामा शैक्षिक अवसर गुम्नु, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नु, सामाजिक कलंकको सामना गर्नु र सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्नुजस्ता पक्षहरूसमेत समावेश छन् । त्यसैले राज्यले अघि बढाउने पुनः एकीकरण प्रक्रियामा यी सबै आयामलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तसर्थ, निवेदकहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’
इजलासले द्वन्द्व प्रभावित तथा सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यबाट जारी हुने अभिलेख तथा कागजातमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न पनि प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी गरेको छ ।
फैसलामा बालबालिकालाई सशस्त्र समूह वा सैन्य संरचनामा भर्ती गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संवैधानिक मूल्य–मान्यता र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले समेत यही सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको इजलासको ठहर छ ।
सर्वोच्चले नेपालले ‘अप्सनल प्रोटोकल अन द इन्भल्भमेन्ट अफ चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट’ अनुमोदन गरेको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि बालबालिकाको सैन्य भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने आन्तरिक कानुन निर्माण नगरेको भन्दै सन्धिजन्य दायित्व उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यस गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरू हालसम्म फौजदारी न्यायको पहुँचबाट वञ्चित छन् । यो नीतिगत खाडल मात्र होइन, राज्यको दायित्व पूरा नभएको अवस्था पनि हो,’ आदेशमा छ ।
लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही पक्षबाट बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका नाबालक तथा पछि अयोग्य ठहर गरिएका लडाकुहरूको न्याय, वैधानिक पहिचान, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए । यद्यपि, बालसैनिक भर्तीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको अभियोजनसम्बन्धी विषय भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
इजलासले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्यबल वा सशस्त्र समूहमा भर्ती वा प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तथा त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा गरिएको प्रमाणीकरणमा ३० हजारभन्दा बढी लडाकुमध्ये दुई हजार ९७३ जनालाई नाबालक तथा अयोग्य लडाकुका रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो । पूर्ण इजलासले उनीहरूको सम्मानजनक पुनः एकीकरणका लागि अनुकूल सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
