राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले विराटनगर महानगरपालिका– १२ स्थित केसलिया नदीकिनारमा रहेको एकीकृत सम्पन्न बस्ती व्यवस्थापनको नाममा ठगी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकारीले उक्त बस्ती सुकुमवासीका लागि आवास नभई ऋणको पासो साबित भएको बताइन्।उक्त प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र संविधानप्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गराउन माग गरिन् ।
‘विराटनगर वडा नम्बर १२ मा केसलिया नदीको किनारमा बनेको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’ नाम मात्रको सम्पन्न, तर यो बस्ती विपन्नताको चरम नमुना बनेको छ। महानगर, ह्याबिट्याट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको यो बस्ती सुकुमवासीका लागि आवास होइन, ऋणको पासो साबित भएको छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘दैनिक छाक टार्न धौ–धौ पर्ने सुकुमवासीलाई मासिक सात हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको छ । सभामुख महोदय, यो व्यवस्थापन हो कि, नीतिगत ठगी ?’ उनले भनिन्, ‘न बाटो छ, न ढल, न खानेपानी छ, न त बिजुली नै छ । विनासुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको एक सय घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ । राजनीतिक जस लिन तीन वर्षदेखि पूर्वाधारविना नै मान्छेलाई त्यहाँ कोचिएको छ । सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। तत्काल यसको छानबिन गरियोस्, विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस् र संविधानप्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गरियोस् ।’
