जफत गरिएका विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुधबार, २७ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

एसइईको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको एकल इजलासले यस रिटमाथि लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ । 

अधिवक्ता अनिलकुमार साहसमेतले मंगलबार दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले थप मोबाइल नष्ट गर्ने कार्य नगर्न र १५ दिनभित्र लिखि जवाफ पेस गर्न उक्त इजलासले आदेश गरेको हो । 

‘..सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको मिति २०८२/०१/१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

अधिवक्ता साहसमेतले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कार्य फौजदारी अपराध भएको तथा स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण कार्य भएकाले प्रमाण एवं तथ्यका आधारमा यस्तो कार्य गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गर्न माग गरेका थिए । क्षति भएका मोबाइल तथा स्मार्टवाच आदि नष्ट गरिएवापतको बजारमूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षलाई भराइदिनसमेत आदेश माग गरिएको थियो । 

यसैगरी भविष्यमा समेत यसरी विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गर्ने कार्य नगर्न नगराउन आदेश माग भएको थियो । रिट निवेदकले गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, परीक्षा समन्वय समितिलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका थिए । 

एसइई परीक्षाका क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरुबाट विद्यार्थीहरूको खानतलासी लिई भेटिएका मोबाइल फोन पानीमा डुबाई नष्ट गरिएको थियो । परीक्षा अवधिभर सुरक्षित रूपमा राखी पछि अभिभावकको रोहवरमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नष्ट गरिएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । 

यस क्रममा अध्ययनका सामग्री, डिजिटल अभिलेख र अन्य महत्वपूर्ण कुरासमेत नष्ट भएकाले यो समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, सम्पत्ति र गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी रिटमा थियो । नष्ट गर्नु अगाडि सूचना वा जानकारीसमेत नदिइएको र यो अन्याय भएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो ।
 

सुझावित समाचार