निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने कदमले निरुत्साहित भएको गुनासो
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिनाअघिदेखि इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिपश्चात् निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजन नपाएको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मूल्य समायोजनबाट वञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी स्थितिमा पुगेको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए ।
आव ०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौँ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यसअनुसार राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायी ठुलो आर्थिक मारमा परेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पछिल्लो समयमा व्यवसायीलाई थप मानसिक पीडा दिने गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंकबाट चालिएका कदमका कारण निर्माण व्यवसायी अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम र सम्झौताअनुरूप आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, सरकारी निकायबाट कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालोसूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने गतिविधिले निराश भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।