- साना व्यवसायीले ऋण लिन आवश्यक कागजातसहित बैंकसम्म धाउनुपर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर घरबाटै अनलाइन आवेदन दिन सक्ने, विनाधितो प्रवाह हुने यस्तो ऋणले बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा
राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ)सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा ल्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको पहुँच बढ्न नसकेको गुनासो आइरहेका वेलामा यस्तो व्यवसायलाई झन्झटरहित तरिकाले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक बनाउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेका लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यस्तो सानो किसिमको कर्जा त्यो पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्नु जोखिम नै हुन्छ । तर, यसलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुनेछौँ ।’
नयाँ व्यवस्थाले सुस्त रहेको कर्जा प्रवाह बढाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पौडेलको भनाइ छ । साना व्यवसायीले ऋण लिन आवश्यक कागजातसहित बैंकसम्म धाउनुपर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ व्यवस्थाले हटाएको छ । बैंक नपुगी वालेटमार्फत नै ऋणका लागि आवेदन दिने र कागजातका आधारमा बैंकले स्वीकृति दिने प्रणालीको विकास भएपछि कर्जा प्रवाह बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सोमबार जारी गरेको संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारका आधारमा मोबाइल तथा डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(३) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ)सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि मार्गदर्शनको उद्देश्य मुख्यतः व्यक्तिगत ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित थियो । संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्य पनि थपेको छ । संशोधित व्यवस्थाले डिजिटल कारोबार गर्ने साना व्यवसायी, पसल, अनलाइन व्यवसाय, सेवाप्रदायक तथा अन्य उद्यमीलाई बैंकसम्म धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकहरूले प्राविधिक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न पाउने
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका लागि प्रविधि सेवाप्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वालेटजस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई मात्र प्रतिनिधिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान थियो । अब भने ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट गरेका कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसम्बन्धी अन्य तथ्यांकको विश्लेषण गर्न प्रविधि कम्पनीहरूको सहयोग लिन बैंकलाई सहज बनाएको छ । यद्यपि, यस्तो सहकार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै बहन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले विभिन्न प्रकारका ग्राहकका लागि कर्जाको सीमा र अवधि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । यसअघि व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्र अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा दिने व्यवस्था थियो । व्यवसायीका लागि छुट्टै सीमा तोकिएको थिएन ।
नयाँ व्यवस्थाबाट तलब, पेसा वा व्यावसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम तीन वर्षका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले तीन वर्षसम्मका लागि दुई लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
कर्जा प्रवाह बढाउने उपाय खोजिएको हो : गुरुप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, राष्ट्र बैंक
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको पहुँच बढ्न नसकेको गुनासो आइरहेका वेलामा यस्तो व्यवसायलाई झन्झटरहित तरिकाले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेका लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहँदै आइरहेको छ । यद्यपि, यस्तो सानो किसिमको कर्जा त्यो पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्नु जोखिम नै हुन्छ । तर, यसलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुनेछौँ ।
