कानुन, अदालत र न्यायिक निरुपणको विषयमा आधारभूत जानकारीसहित सचेतना विस्तार गर्ने उद्देश्यले सिराहाको लहानमा विद्यार्थीसँग अदालत कार्यक्रम गरिएको छ ।
सिराहा जिल्ला अदालतको वार्षिक योजनाअन्तर्गत लहान नगरपालिकाको सहयोगमा आइतबार स्थानीय जे.एस. मुरारका बहुमुखी क्याम्पसको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा सिराहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीले विद्यार्थीसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल चलाए ।
छलफलको क्रममा उनले नेपालमा कानुनी संरचना, कानुन र यसको वर्गीकरण, न्यायिक संयन्त्रको बनाेट, अदालतमा मुद्दा लैजाने प्रक्रिया, त्यसको कार्यविधि, फैसला, त्यसमा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जाने विकल्पबारे मौजुदा कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा प्रस्ट्याए ।
अदालत गइसकेका मुद्दाहरू बढीमा कति दिनमा फैसला हुन्छन् भन्ने विद्यार्थीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अदालतको भौतिक पूर्वाधार, न्यायाधीश, जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदा सामान्यतः सरल, सामान्य र विशेष मार्गअन्तर्गत क्रमशः ६ महिना, एक वर्ष र डेढ वर्षभित्र फैसला गरिसक्ने योजना रहने उनले बताए । ‘दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुने र जनशक्ति अपुग हुँदा स्वतः मुद्दाको चाप हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा लक्ष्यबमोजिम मुद्दाको फर्स्याेटमा समस्या हुने गरेको छ ।’ छलफलको क्रममा विद्यार्थीहरूले संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे के गर्ने, दाइजो लेनदेन फौजदारी कसुर भए पनि कानुन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही नभएकोजस्ता विषयमा सवाल–जवाफ गरेका थिए ।
कार्यक्रममा लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले समुदायमा अझै कानुन र न्याय पहुँच हुनेहरूका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम चिर्न गरिब, सीमान्तकृत र दलित बस्तीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कानुन गाउँको झुपडीमा बस्नेदेखि सहर बजारमा बस्ने ठुला भनिएकालाई पनि समान ढंगले लागू गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका स्थानीय विवाद निरुपणका विषयहरू पनि आफूलाई पढेलेखेका भन्नेहरू पनि न्यायिक समितिमा नआएर सोझै प्रहरीमा पुग्छन् ।’ सीमित स्रोत र आम्दानीले जीविका चलाउँदै आएका गरिब, सीमान्तकृत समुदायलाई कम्तीमा न्यायिक समिति र जिल्ला अदालतको सेवाका लागि निःशुल्क कानुनी सुविधाको विषयमा बुझाउन सकियो भने पनि न्यायको अनुभूति गराउन सकिने उनले बताए ।
जे.एस. मुरारका बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख सञ्जय चौधरीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाट हटाइएको नैतिक शिक्षा नहुँदा विद्यार्थीमा अनुशासनहीनता, उद्दण्डता बढ्दै गएको बताए। पछिल्लोे समय युवा पुस्तामा बढ्दै गएको सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, लागुऔषध दुर्व्यसन, ओसारपोसार रोक्न मौजुदा कानुनहरूको विषयमा सचेनता विस्तार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला न्यायाधीशहरू माधवप्रसाद मैनाली, विदुर काफ्ले, ओमबहादुर सोडारी, भीमबहादुर निरौलालगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा अधिवक्ता सन्तोष सुवेदीले कानुनसम्बन्धी आफूले जानेको कुरा आफ्ना अभिभावक, साथीहरूलाई समेत बुझाउन आग्रह गरे । जिल्ला अदालतको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि सिराहा नगरपालिकाको माडरस्थित ब्रजमोहन झब्बुराम माविमा समेत सञ्चालन भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाको कुनै दलित, सीमान्तकृत बस्तीमा समुदायसँग अदालत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको स्रेस्तेदार भेषराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
