सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन गर्दै नियमावली संशोधनमार्फत भर्नादेखि निवृत्तिभरणसम्मका प्रावधान हेरफेर गरिएको छ । ५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावली गत बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि नियमावली संशोधन गरिएको हो । ‘नियमावलीमा जटिल र संवेदनशील कामका खटिने सैनिकको जोखिम भत्तालगायतका विषय उल्लेख छ,’ उनले भने ।
नियमावलीमा भर्नाका प्रावधान पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि सैनिक सेवामा भर्ना खुलाउँदा दरखास्त दिन एक महिनाको समय हुन्थ्यो । अब २१ दिन मात्र हुनेछ । पदपूर्ति प्रक्रिया छिटो बनाउन दरखास्त दिने अवधि घटाइएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् ।
प्रावधानअनुसार भर्नामा पदसंख्याभन्दा धेरै उत्तीर्ण भएमा योग्यताक्रमअनुसार उत्तीर्ण भएका सबै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने र वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्यासमेत तय गरिएको छ । त्यस्तै, बढुवा सिफारिस समिति पनि हेरफेर गरिएको छ । प्रमुख सेनानीदेखि सहायक रथीसम्मको पदमा बढुवाका लागि यसअघि प्रधानसेनापतिले तीन उपरथी तोक्न सक्थे भने संशोधनमा एकजना मात्र उपरथी तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । रथीको अध्यक्षतामा रहने यस्तो समिति यसअघि ११ सदस्यीय हुनेमा अब नौसदस्यीय हुनेछ । त्यस्तै, उपसेनानीबाट सहसेनानीमा बढुवा हुन महिला र ३४ वर्ष नाघेकाले कमान्डो तालिम गर्न नपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
नियमावलीमार्फत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७४ मा यसअघि स्थानीय भत्ताको मात्र व्यवस्था थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अशक्त पूर्वसैनिकलाई लक्षित गरी नयाँ प्रावधान थपिएको छ । त्यस्तै, शान्ति सेना तथा विपत् व्यवस्थापनका क्रममा मृत्यु हुने तथा घाइते हुने सैनिकको हकमा पनि नियमावलीले सम्बोधन गरेको छ ।
पोसाक सामान हेरफेर
सैनिकले पाउने पोसाकको कोटा पनि हेरफेर भएको छ । यसअघि छालाको बुट दुई वर्षमा दिनेमा अब तीन वर्ष बनाइएको छ । फरेक्स क्याप यसअघि १० वर्षमा दिइनेमा अब ६ वर्षमा दिइने भएको छ । झुल यसअघि सबै क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पाँच वर्ष भएकोमा अब तराईमा काम गर्ने तीन र अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पाँच वर्ष राखिएको छ । यसअघि दिइँदै आएको ऊनी मोजा हटाइएको छ । क्यामो भेस्ट यसअघि ६ वर्षमा एक सेट पाउँदै आएकामा अब तराईमा दुई वर्ष र अन्यत्र तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।
उलन भेस्ट पनि यसअघि ६ वर्षमा दिने गरिएकामा अब हिमाली क्षेत्रमा दुई वर्ष, तराई क्षेत्रमा चार वर्ष र अन्यत्र तीन वर्ष कायम गरिएको छ । उलन भेस्ट ट्राउजर हटाइएको छ भने पाँचवटा नयाँ पोसाक थप गरिएको छ । गोर्खा ह्याट, सिभिल मोजा, स्नो क्याप, म्याट्रेस, तकिया र तन्ना थपिएको छ । त्यस्तै, पुजारीको पोसाक, खेल पोसाक, फोटोग्राफर पोसाक तथा सेता एप्रोनजस्ता कपडा थप गरिएको छ ।
मनोजकुमार आचार्य
प्रवक्ता, रक्षा मन्त्रालय
नियमावली संशोधनका लागि दुई वर्षदेखि गृहकार्य हुँदै आएको थियो । द्वन्द्वकालमा घाइते सैनिकका सुविधालगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । नियमावलीमा जटिल र संवेदनशील कामका खटिने सैनिकको जोखिम भत्ताजस्ता सुविधा थप गरिएको छ ।
